Listen BIG FM 101.2 MHz LIVE

Breaking News
Home » स्थानीय » मनिपाल विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

मनिपाल विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

विशन क्षेत्री,पोखरा, साउन २३ ।कर्मचारी र अस्पताल प्रशासनका कारण बारम्बार विवादमा परिरहने मणिपाल शिक्षण अस्पतालको विवाद को अध्ययन तथा समस्या सुल्झाउन गण्डकी सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा बेलाबेलामा कर्मचारी र प्रशासनको टकरावले बिरामी मर्कामा पर्दै आईरहेका छन् ।

अस्पतालमा विभिन्न समयमा भईरहने आन्दोलनका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट सर्वसाधारण बञ्चित भइरहने स्थिती देखिएकाले सो समस्याको दीगो व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

अस्पतालबाट सहज रुपमा बिरामीले उपचार पाउनबाट वञ्चित भएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै यो समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा पूर्व जिल्ला न्यायधीश लिप्तबहादुर थापा रहेका छन् । थापा संयोजकत्वको समितिमा डा. अप्सरा कोइराला, डा.दिनेश विक, कमल प्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, कृष्णराज ढुंगाना, रमेश प्रसाद अधिकारी सदस्य रहेकाछन् ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बैठकले पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्ष्ोत्रीय अस्पताललाई प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने मागसहित संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । आवश्यक उपकरण (एमआरआई मेसिन, सिटिस्क्यान) को अभावमा अस्पतालले बिरामीलाई अन्यत्रै सिफारिस गरेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही दिनअघि अस्पतालको अवलोकन समेत गरेका थिए ।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार संघीय सरकार मातहतको यो अस्पताल प्रदेश मातहतमा ल्याउन सके यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने र बिरामीले सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् ।

तर, तत्कालै प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण खरिद गर्नको लागि आवश्यक आर्थिक व्ययभार थेग्न नसक्ने हुँदा संघीय सरकारले नै उपकरणको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो । अस्पताललाई स्रोतसाधनयुक्त बनाएपछि प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र प्रदेश आफैले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नआउँदा सम्म संघले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

दुई विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विधेयक, ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले प्रशासनिक कार्यविधी नियमित गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को मस्यौदा तयार पार्न मन्त्रिपरिषदको १७ औँ बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
यो विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बनाउनेछ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार सरकार सञ्चालन गर्न, नयाँ नीति, नियम, कानुन, वार्षिक कार्यक्रम, अद्यावधिक गर्न यो विधेयक आवश्यक रहेको छ ।

यस्तै, सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार पार्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिईएको छ ।

Check Also

बाँदरको सुकुटी बेच्न पाईयोस

पोखरा,१ मंसिर । सरकारले ल्याउन लागेको नेपाल वन विधेयकले मानव र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने …