Listen BIG FM 101.2 MHz LIVE

Breaking News
Home » राष्ट्रिय » राष्ट्रपति अपहरण गर्नेलाई १५ वर्ष कैद:सांसद धम्क्याउनेलाई ७ वर्ष

राष्ट्रपति अपहरण गर्नेलाई १५ वर्ष कैद:सांसद धम्क्याउनेलाई ७ वर्ष

साउन २८,काठमाडौँ । नेपालका राष्ट्रपतिको अपहरण ! सुन्दै अपत्यारिलो र अविश्वनीय कुरा । उच्च सुरक्षा सर्तकताका साथ अत्याधुनिक हात हतियारसहितका दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीको घेराभित्र रहने राष्ट्रपतिलाई अपहरण गर्न सक्ने कसको हिम्मत ?

अपहरण गर्ने आँट त के सायदै कसैले यसको कल्पना पनि गर्न नसक्ला । तर भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको नेपालको नयाँ कानुनले भने राष्ट्रपतिको सुरक्षामाथि चुनौती दिनेलाई कानुनी कारवाहीको मापदण्ड तोकेको छ ।

अघिल्लो वर्ष असोज ३० गते प्रमाणिकरण भएर आउँदो भदौ १ गतेदेखि प्रचलनमा आउन लागेको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा यस्तो नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । यो ऐनले अति उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि हुने विभिन्न कसुर र त्यसउपर कसुरदारमाथि हुने सजाय तोकेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको भाग २ मा रहेको फौजदारी कसूरहरु अन्र्तगत परिच्छेद १ मा राज्य बिरुद्धका कसुरको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअन्र्तगत दफा ५७ मा राष्ट्रपति उपर आक्रमण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाको उपदफा १ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपतिको ज्यान लिन वा ज्यान लिने उद्योग गर्न हँुदैन भनिएको छ भने उपदफा २ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपतिलाई कुनै किसिमले अपहरण गर्नु वा गराउनु वा निजको शरीर बन्धक लिन वा लिन लगाउनु हँुदैन भन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै दफा ३ मा कसैले नेपालको राष्ट्रपति उपर कुनै किसिमले आक्रमण गर्नु वा गराउनु हँुदैन भन्दै दफा ४ मा कसूर गर्ने व्यतिmलाई सजाय तोकिएको छ ।

उपदफा १ बमोजिमको कसूर भए जन्मकैद, उपदफा २ बमोजिमको कसूर अर्थात अपहरण भए दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद, र उपदफा ३ बमोजिमको कसूर अर्थात राष्ट्रपतिमाथि आक्रमण भए पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रपति वा सांसद धम्काउनेलाई ७ वर्ष कैद ७० हजार जरिवाना

मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ ले राष्ट्रपति वा सांसदलाई धम्काउनेलाई पनि कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । तर, यो विषय राष्ट्रपति वा सांसदले संविधान वा कानुन बमोजिम गर्न पाउने काममाथि रोकावट गर्न खोज्ने, काम गर्न नदिनका लागि डर, त्रास, धम्की तथा दबाब दिने विषयलाई जोड दिएको छ ।

ऐनको दफा ५८ मा राष्ट्रपति वा संसदलाई धम्की दिन नहुने कानुनी प्रावधन छ । जसअनुसार दफा १ मा भनिएको छ–‘कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाई संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न वाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाव दिन हुँदैन ।’

दफा २ मा सो अनुसारको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद वा सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले सांसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाका सांसदलाई संबोधन गरेको छ । यो विषयमा कसुर भएको मितिले २ बर्ष्भित्र जहिले पनि मुद्धा चलाँउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । कसूर भएको थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि भने उजुर नलाग्ने व्यवस्था छ ।

SOURCE-RATOPATI

FILE PHOTO

Check Also

यस्तो बन्ने भो भालु पहाड ! ४५ करोडको गुरुयोजना, २३ फिटको शिव र बुद्धको मूर्ति (भिडियो सहित)

पोखरा ५ असोज । स्याङ्जाको भालु पहाडलाई उत्कृष्ट टुरिजम स्पोट बनाइने भएको छ । पर्यटकिय …