काठमाडौं, १५ भदौ: मन्त्रिपरिषद्ले मनोनित गर्ने २६ सभासद् मध्य ८ जना अझै खाली छ । अब एकीकृत नेकपा माओवादीले ४ मधेशवादी दलले २ र साना दलले २ जनाको नाम बुझाउनुपर्ने छ । संविधान सभाको चुनाव भएको १० महिनापछि सरकारले सभासद् मनोनयन गर्दा पनि एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशवादी दल नाम दिन असफल भएका छन् ।
‘बुझाएको नाम काम लागेन’
एकीकृत नेकपा माओवादीले अदालतको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै आफ्ना तर्फबाट सभासद् बन्नेको नाम बुझाएको दाबी गरेको छ । एकीकृत माओवादीका मुख्य सचेतक गिरीराजमणि पोख्रेलले भने,‘हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनु अघि नै आफ्नो भागमा परेको कोटामा सभासदको नाम बुझाएका हौं तर एमालेको महाधिवेशनको तयारीले ढिलाई भयो भने अदालतको आदेशले नामै काम नलाग्ने भए ।’
भोलीसम्म नयाँ नाम
शुक्रबार सभासद् मानोनित गर्नुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पपकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर मनोनित हुनेको नाम दिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा दाहालले आँफू मोर्चाभित्र रहेका दलसँग बैठक बसेर मात्रै टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले आईतबार(आज)सम्म फर्कन आग्रह गरे । तर, सरकारले शुक्रबार नै सभासदको मनोनयन गर्यो ।
माओवादी मुख्य सचेतक पोख्रेलले भने,‘हामीले छलफल गर्नुपर्ने छ त्यसैले दुई दिन पर्खन भनेका थियौं त्यै पनि उहाँहरुले मान्नुभएन ।’ उनले भोलीसम्ममा नाम तयार गर्ने दाबी गरे । ‘हामी छलफलमै छौं सकेसम्म भोली नै हामी छलफल गरेर टुंग्याउँछौैं, उनले भने ।
समस्यामा मधेसी दल
२ सिट मात्रै भागमा परेपछि एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा मोर्चावन्दी गरेका मधसी दल समस्या परेका छन् । मनोनित गर्नु अघि बसेको बैठकमा एकीकृत माओवादीको साथ लिएर मधेसी दलले ४ वटा सिट दाबी गरेका थिए ।
उनीहरुले कांग्रेसलाई ८ र एमालेलाई ७ सिट मात्रै लिएर मधेशवादी दललाई ४ वटा सभासद् दिन आग्रह गरेका थिए । तर, नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो भाग लागेका ९ र ८ सिट लिएपछि मधेसी दल जिल्लिएका छन् ।
जसका कारण मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई मिलाउन समस्या भएको छ । माओवादी स्रोतले भन्यो,‘हाम्रो समस्या होईन २ सिट मात्रै पाएपछि कसरी मिलाउने भन्ने मधेसी दलहरुमा समस्या भएको छ । मोर्चामा हामी सँगै भएका कारणले नबुझाएको मात्रै हो ।’
कहिले टुंग्याउने ?
एकीकृत माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका मोर्चाभित्रका पार्टीसँग मात्रै नाम बुझाउने सोंचमा छ । मधेसी दलहरुले आफूले भनेजति सिट सँख्या नपाएपछि अझै छलफल गरेका छैनन् । पाएको २ सिटमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल मुख्य दाबेदार हुन् । तर उनीहरु तत्काल यो विषयमा अगाडी बढाउन चाहेका छैनन् ।
हिम विष्ट (ओएनएस)
