काठमाडौ, भाद्र १० / कानुनविद्हरुले संविधानसभाको कामको बैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै २६ जना सभासदो तत्काल मनोनयन गर्न सत्तारुढ दललाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले २६ मनोयनका लागि कुनै कानूनी अडन नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । २६ जना मनोनयनसम्बन्धि सर्बोच्चको आदेश विरुद्घ सरकार आफैले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको अवस्थामा मनोनयन गर्न मिल्ने/ नमिल्ने भन्ने द्वविधान भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत नेताहरुले मंगलबार कानूनविद्हरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भएको छलफलमा महान्यायाधिवक्ता वावुराम कुँवर, बार एसोशिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे लगायतका कानूनविद् र दुबै दलका नेताहरु संलग्न थिए ।
सर्बोच्च अदालतले २६ सभासद् १५ दिन भित्र नियुक्ति गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा २६ भित्र कस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्ने भन्नेबारे पनि आदलतले व्याख्या गरेको थियो । तर सर्बोच्चको आदेश अनुसार १५ दिन भित्र सभासद् मनोनयन गर्न नसकेपछि सरकार उक्त आदेशको पुनरावलोकनमा गएको थियो । सरकारले गरेको पुनरावलोकन विचाराधिन अवस्थामा छ ।
पुनरावलोकनकै अवस्थामा २६ को मनोयनयन गर्दा केही समस्या आउने हो कि भन्ने शंका उब्जिएपछि प्रधानमन्त्री र सत्तारुढद दलका नेताहरु स्पष्ट हुन खोजेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी एमाले नेता तथा कानूनविद् अग्नी खरेलले मनोयननका लागि कुनै वाधा अडन नरहेको सुझाव आएको जानकारी दिए । ‘२६ जनाको मनोयनयन गर्न कुनै बाधा छैन’ खरेलले भने,’ छलफलमा यही सुझाव आएको छ ।’ संविधान सभाले पूर्णता नपाउँदा चाही संविधान सभाका कामहरुमाथि प्रश्न आउने सक्नेप्रति उनीहरुले सचेत गराएका थिए । संविधान सभाले गर्ने काममा प्रश्न उठेको अवस्थामा समस्या आउन सक्ने भन्दै उनीहरुले ढिलाई नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘आदालतमा विचाराधिन भइसकेको मुद्दालाई सरकाले नै लिखित अनुरोध गरेमा आदलतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेरर निरन्तर सुनुवाई गर्दै टुंगो लगाउन सक्छ’ डेमोक्रेटिक लयर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले भने,’ यसरी फैसला छिटो पनि हुन्छ र बैधानिक बाटो पनि हुन्छ ।’
२६ जना भित्र कस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्ने भन्नेमा पनि कानूनविद्हरुले सर्बोच्चको आदेशको व्याख्या गदैर् सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार नबनेका व्यक्तिहरु मात्र २६ जनामा पर्न सक्ने तर त्यस्ता व्यक्ति राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती प्राप्त भएको स्पष्ट खुलाउनुपर्ने धारणा कानूनविद्हरुको थियो । राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेको ख्याती कमाएको कुरा के हो त्यसको कारणसहित मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरुको राय थियो । संविधान सभामा छुटेका जनजातीहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि आदलतको आदेश थियो । संविधानमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने सिटमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका बिशिष्ट व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष र सभानुपातिक निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । अदालतले हारेका र समानुपातिक सूचीमा परेकाहरुलाई पनि २६ मा ल्याउन नपाउने व्याख्या गरेको थियो ।
कानुनविद्हरुको परामर्श पछि दलहरु अब छिट्टै २६ मनोनयन गर्ने प्रक्रियामा केन्दि्रत भएका छन् । छलफल पछि एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले मनोनयन छिटो गर्नेतर्फ लाग्न जानकारी दिए । कानूनविद्हरुसंगको छलफलपछि मंगलवार दिउसो एमाले पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले सबै पदाधिकारीहरुसंग व्यक्तिगत सुझाव मागेर मोनयन गर्ने व्यक्तिहरुको टुंगो लगाउने बताएका थिए ।
२६ को मनोनयनमा भाँडभैलो
संविधानको पहिलो मस्यौदा देखिनै छलफल गर्न संविधानसभाले पूर्णता पाउनु पर्ने भए पनि दलहरुमा भाग खोज्ने र बढी भन्दा बढी आफू निकटको मान्छे कसरी पार्ने भन्ने खेलका कारण मन्त्री परिषदबाट मनोनित हुने २६ संविधानसभा सदस्यको मनोनयनमा भाँडभैलो सुरु भएको छ ।
छब्बिसको मनोनयन गर्ने भन्दै शनिवारदेखि हरेक दिनको लागि बोलाईएको मन्त्रीपरिषदको बैठक दिनहुँ स्थागित हुँदै आएको छ । आज मंगलबारको लागि बोलाईएको बैठक पनि दलहरुवीच सहमति बन्न नसक्दा अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ ।
छब्बिसको मनोनयनमा नेपाली काग्रेस र नेकपा एमालेवीच पनि विवाद छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने कि नकुर्ने, सर्वोच्चको आदेश विपरित नामहरु लाने कि नलाने भनने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छ । नेपाली काग्रेसभित्र पनि पार्टीभित्रका शिर्ष नेताहरुवीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । राष्ट्रपतिले पनि काग्रेसको सूचिमा पार्न चार जनाको नाम पठाएका छन । राष्ट्रपतिका मानिसहरु नपर्ने भएपनि उनी पनि रुष्ट बनेका छन ।
एमालेमा पनि केपी ओलीले सूचि बनाए पनि झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टी जनाएपछि रोकिएको छ । एमाओवादीले पनि पहिला भएको ४ बुँदे सहमति अनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगरेसम्म नाम नदिने अडान लिएको छ ।
मधेसवादी र साना दलका लागि छुट्याएको चार सिटमा मधेसवादीहरुले साना दलहरुलाई नदिने भएपछि त्यहाँ पनि विवाद सुरु भएको छ । अर्को तर्फ राप्रपा नेपाललाई एक सिट दिएपछि सत्तारुढ दलहरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा मालेले पनि एक एक सिट भागमा पाउनु पर्ने माग गरेका छन ।
यता सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि अहिलेसम्म मनोनित गर्न नसकेको विषयलाई प्रधानमन्त्री शुसील कोइरालाको कार्यक्षमतमा प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्ठ बनेका छन ।
