रञ्जन अधिकारी पोखरा, २४ मंसीर / ‘श्रीमान्को परिवारको हिंस्रक व्यवहारले बस्नै सकिनँ । छोरी बोकेर माईत गएँ, माईतमा जीवन जाने होईन’ – कोपिला नेपाल, पोखराको सुरक्षा गृहमा आश्रय लिएकी तनहूँकी २३ वर्षीया मगर थरकी युवती (नाम गोप्य राखिएको) भन्दै थिईन्– ‘विद्यालय पढ्दै गर्दा १६ वर्षकै उमेरमा अर्को गाउँका युवकसँग भागी विवाह गरेको हुँ । एक वर्षपछि छोरी जन्मी, श्रीमान विदेश जानुभयो । त्यसपछि घरकाले बस्नै दिएनन् ।’
उनले रुँदै आफ्ना पीडा सुनाउँदै थिईन् ‘श्रीमान् नभएपछि कोहिसँग बोल्यो कि बात लगाउने । खान नदिने शारीरिक यातना दिन थालेपछि माईत गएँ, श्रीमानलाई पोईल गयो भनेछन् । एकवर्षसम्म सम्पर्कमा रहनुभएको श्रीमान्ले त्यसपछि वास्तै गर्न छाड्नुभयो ।’ कोपिला नेपालले तनहुँमै पुगेर उनलाई घरमा पुनस्र्थापना गर्ने प्रयास पनि ग¥यो तर घरपरिवारलाई मनाउन सकेको छैन । ‘घरयासी हिंसाले पीडित यी युवतीलाई परिवारमै पुनस्र्थापित गर्ने प्रयासमा छौं । त्यसैले नाम सार्वजनिक गर्न नचाहेको’ – कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बिना सिलवालले भनिन्– ‘महिला हिंसाको सवालमा काम गर्ने क्रममा समुदाय स्तरमा घरयासी हिंसा, यौनजन्य, आर्थिक तथा सामाजिक हिंसा पीडित यस्ता महिलाहरु धेरै छन् ।’
पुरुषको तुलनामा महिलाहरु अशिक्षित छन् । गाउँगाउँमा अझै पनि आफूमाथि हिंसा भएको भन्ने महिलाहरुलाई पत्तै हुँदैन । महिलाहरु अधिकारका बारेमा थाहा भएकाहरु पनि असुरक्षाका कारण बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन् । ‘उनीहरुलाई हिंसाबारे पनि थाहा छ, वकालत गर्न पनि चाहन्छन् तर कानुनी न्यायका लागि त्यही श्रीमान्, त्यही सासुससुरा÷परिवारसँग साथै बसेर त कानुनी लडाईं गर्न सकिन्न, सुरक्षित स्थानको आवश्यकता पर्छ ।’ सिलवाल थप्छिन् । कोपिला नेपालले २०१३ अगष्टबाट सुरक्षा गृह सञ्चालन गरेकोमा २०१४ जुलाईसम्म २३ जना हिंसा पीडित महिलालाई परिवारमा पुर्नस्थापित गर्न सफल भएको उनी बताउँछिन् । २०१४ जुलाईबाट अहिलेसम्म अन्य ६ जना पुनस्र्थापित भईसकेका छन् । हाल यी मगर युवतीसँगै १४ जना महिला आश्रय लिईरहेका छन् ।
बुधबारसम्म लैड्डीक हिंसा विरुद्धको १६ दिवसीय अभियान (नोभेम्वर २५– डिसेम्बर १०) विविध कार्यक्रमका साथ मनाईयो । महिलामाथि हुने लैड्डीक हिंसा विरुद्धको दिवसदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवससम्म मनाईंदै आएको १६ दिने अभियानका क्रममा गत वर्षहरुमा जस्तै यस वर्ष पनि अन्र्तक्रिया, सचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनचेतानमूलक ¥याली आयोजना गरिए । दिवसलाई दिवसकै रुपमा मात्रै मनाउने काम भयो । सरकारी स्तरबाट लक्षित समुदायको हितमा ठोस पहल हुन नसकिरहेको यथार्थलाई हामी नकार्न सक्दैनौं । कास्कीमा पनि महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अगुवाईमा दिवस १६ दिनसम्म मनाईंरहँदा यहाँका महिला अगुवाको एउटै उद्देश्य थियो, कास्कीमा बन्ने सुरक्षा गृहका लागि जसरी भएपनि जग्गा उपलब्ध गराउनु । कोपिला नेपाल, नौलो घुम्ती जस्ता संस्थाहरु पर्याप्त होईनन्, सरकारी स्तरबाट नै सुरक्षा गृहको पहल हुनुपर्छ भन्ने यहाँको महिलाको माग हो ।
पाँच वर्ष अघिदेखि नै पोखरामा महिला सुरक्षा गृह बन्नुपर्ने माग उठिरहँदा नेपाल सरकारले २०६९ सालमा पाँच विकास क्षेत्रका मुख्य केन्द्रमा महिलाका लागि दीर्घकालीन सुरक्षा गृह तयार गर्ने नीतिगत निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई सुरक्षा गृह निर्माणका लागि जग्गा खोज्न भने अनुसार लामो पहलपछि पोखराका लागि स्थानीय तहमा जग्गाको विषयमा सहमति बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै योजना भएकाले जग्गाको चाँजोपाँजो मिलेपछि पोखरामा महिला सुरक्षा गृह निर्माण हुने पक्का भएको छ ।
पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीको भवन र लोकसेवा आयोग भवन बीचको कि.नं. ९५९–२१ र १३२ गरी आठ रोपनी ९ आना दुई पैसा (क्षेत्रफल ४३७१.८५ वर्ग मिटर) जग्गा मध्ये कि. नं. १३२ को तीन रोपनी जग्गामा महिला सुरक्षा गृह निर्माण हुनेछ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश कुमार थपलियाले भने – ‘अब महिला सुरक्षा गृहका लागि जग्गा भएन भन्ने अवस्था रहेन ।’ उनले पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको नाममा रहेको जग्गा महिला तथा बालबालिका कार्यालयको नाममा पास गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै कार्यालयलाई कित्ता नं. प्रदान गरेको बताए । ‘त्यहाँको ३ रोपनी जग्गा महिला सुरक्षा गृहका लागि उपलब्ध गराईदिन पत्राचार भए अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले नगर विकास समितिलाई पत्र लेखेकोमा चार दिन अगाडिको बैठकले सहमति दिएको अवस्था छ’ थपलियाले भने– ‘अब क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सहितको सिफारिसमा शहरी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने र त्यहाँबाट निर्णय हुन्छ ।’
उनले अब केन्द्रबाट पोखरेलीको अपेक्षा विपरित निर्णय नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह पनि गरे । ‘पोखरामा महिला सुरक्षा गृह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्नु भन्ने अनुरोध बमोजिम तत्अनुसार सो कार्य प्रारम्भ गरेको हुँदा केन्द्रबाट सहमति आउने कुरामा कुनै संकोच छैन’ – ‘जग्गा प्राप्त भईसकेपछि कित्ता काट गछौं । नक्सा डिजाईन गछौं । सोहि अनुसार बजेट माग गर्छौ । यही वर्षभित्र पूरा हुनेछ ।’ अब महिला विकास कार्यालयले नै पत्र लिएर क्याबिनेटको निर्णयका लागि केन्द्र जानेछ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय, कास्कीकी प्रमुख लक्ष्मी जि.सी. कार्कीले आफ्नो योजना पूरा हुने भएकोमा खुशी प्रकट गरिन् । ‘दुई वर्ष अघिकै निर्णय भएपनि जग्गा नपाईरहेको स्थिति थियो । हिंसा पीडितलाई सुरक्षित स्थानमै राख्नुपर्ने भएकाले टाढा राख्नु पनि हुँदैन’ उनले भनिन् –‘ लैगिंक मूल प्रवाहीकरण समन्वय समितिमा पनि जग्गा कहाँ छ भन्ने खोज्ने कुरा भएपछि खाली जग्गा भेटेर आग्रह गरियो । सबैले साथ दिए ।’ गत भदौ मसान्तमा पोखरा कार्यालयप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कामका लागि मन्त्रालय जाँदा यसै विषयमा छलफल भईरहेको भन्दै उनले थपिन् – ‘कास्कीले जग्गा जग्गा खोज्न सकने । पोखराको सट्टा अन्यत्रै आग्रह गरिने कुराकानी भएको सुनेपछि जसरी भएपनि जग्गा मिलाउने काम मेरो भयो पोखरामै हुनुपर्छ भनेर म आएको थिएँ ।’ क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारीका साथै यहाँका राजनीतिक दलहरु, नागरिक अधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादी संघसंस्थाको पहलले नै जग्गा प्राप्त हुन सकेको उनको भनाई छ । ‘हिंसाको केन्द्रबिन्दुमा महिला र बालबालिका नै पर्छन् । भेडाले खाएको बन र छोरीले खाएको माईती भन्ने मान्यताले पनि छोरी दुःख पाएर पनि माईत जाने अवस्था छैन’– प्रमुख कार्कीले भनिन्– ‘१६ दिने अभियान पनि निकै सफल भयो । सोचे भन्दा पनि ।’ भवन निर्माणका लागि सरकारी स्तरबाटै बजेट आउने भएपनि विभिन्नसंघसंस्थाहरुले पनि केहि आर्थिक सहयोग गर्न थालेका छन् । हालसम्म ४ लाख ५० हजार संकलन भएको उनले जनाईन् । पहिले जग्गा दर्ताको काम सकेपछि मात्रै कति क्षमता, कस्तो डिजाईनको भवन निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा योजना थालिने उनले जनाईन् ।
अधिवक्ता/ महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कास्कीका अध्यक्ष सरला कुमारी पाण्डेले १६ दिने अभियानमा मुख्य उद्देश्य नै दबाब केन्द्रित कार्यक्रम गरेर भएपनि जग्गा उपलब्ध गराउनु रहेकोमा सफल भएको बताईन् । ‘महिला तथा बालबालिका कार्यालयको अगुवाईमा यहाँका सबै संस्थाहरु लागिपरे’– उनले हर्षमुद्रामा भनिन्– ‘अन्ततः बन्ने भयो पोखरामा महिला सुरक्षा गृह ।’
