काठमाडौं, पौष २२ । मुलुकभर महिनौदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव भइरहँदा सरकार भने मौन देखिन्छ । राजधानीमा ग्यास अभाव भएको हप्तौ भइसक्यो भने मोफसलमा महिनौ बितिसक्यो ।
तर, ग्यास बिक्री वितरणको अधिकारप्राप्त एकमात्र संस्था नेपाल आयल निगम भने ग्यास अभावबारे बेखबर जस्तै बनिरहेको छ । निगमले ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ भनेको मात्रै पनि दुई साता बितिसक्यो।
निगम निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले भने ग्यासको आपूर्ति सामान्य रहेको र एक साताभित्र सहजताका साथ उपलब्ध हुने दाबी गर्न छाडेनन् । अभाव भएपनि निगमको कारणले नभएको गोइतको दाबी छ ।
ग्यास अभावको स्थिति यति जरजर बनिसक्यो की मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको निवासले पत्र काटेरै दुई सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुपरेको छ । महिनौदेखि सर्वसाधारण ग्यास नपाएर संकटमा परेका छन् । ग्यास नपाएर हैरान भएका सर्वसाधारणसँग विकल्प समेत छैन ।
एकातिर ग्यास अभाव छ त अर्कोतिर लोडसेडिङले उत्तिकै गाँजेको छ । बरौनी नाकाको मर्मतमा समय लागेको भन्दै निगम उम्कन खोजेको देखिन्छ भने त्यसैलाई आधार मानेर ग्यास उद्योगीले ब्रम्हलुट गर्न भ्याएका छन् ।
निगमले नै कोटा निर्धारण गरेर कालोबजारी गरेको आरोप लगाउने ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे निगमले कालोबजारी गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले पनि गरेको हाकाहाकी बताए ।
बजारमा ग्यास अभाव भइरहेको बेला ग्यास उद्योग संघले नयाँ डिपो खोल्न अनुमति दिएर मनोमानी गरेको व्यवसायीहरुले नै बताउँछन् । हाल बजारमा पुराना ग्यास डिपोले ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
सर्वसाधारण र उपभोक्तावादीहरुले पनि सरकारको लाचारीपन र उद्योगी–व्यवसायीहरुको कालोबजारीका कारण बजारमा ग्यास अभाव झन् चर्कं दै गएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
