रञ्जन अधिकारी पोखरा, २३ पुस /चार दशक अघिदेखि अधिग्रहण गरिएपनि हालसम्म बन्न नसकेको सुविधासम्पन्न पोखरा बसपार्क निर्माणलाई अब द्रुत गतिमा अघि बढाउन एक कार्यदल गठन भएको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका उप क्षेत्रीय प्रशासक लोकराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय, नापी विभाग, शहरी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, पोखरा उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्य राजबहादुर गुरुङका साथै सदस्य सचिवमा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका रामजीप्रसाद कोईराला छन् ।
कार्यदलले एक महिनाभित्रमा बसपार्क निर्माणका सवालमा उत्पन्न समस्याबारे सम्पूर्ण प्रतिवेदन बुझाई सक्नुपर्नेछ । बसपार्क निर्माण हुने एक सय ४७ रोपनी जग्गा क्षेत्रमा कुनै प्रकारका विकास निर्माण तथा नक्सापास गर्न गराउन रोक्ने, यसअघि वितरण गरिएका घडेरी नियमसम्मत भए÷नभएको हेर्ने, लालपूर्जा दिईसकेका घडेरीहरुलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनुपर्ने भएमा ठाउँ खोज्ने, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगसँगको समन्वयमा बसोबास गरिरहेकालाई मुआब्जा वा स्थानान्तरणका लागि पहल गरि तीन महिनाभित्र सबै जग्गा खाली गर्ने काम गर्नेछ ।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले अव्यवस्थित बसोबासका कारण पोखरा बसपार्क निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन नसकिरहँदा प्रशासनबाट आवश्यक शान्तिसुरक्षा प्राप्त नभएको गुनासो सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ध्यानाकर्षण भएको बुझिएको छ । क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश कुमार थपलियाले पनि यसलाई स्वीकार गर्दै बसपार्क निर्माणका सन्दर्भमा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापनको विषय, आन्तरिक रुपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने विषय र अधिग्रण गरिएको हरसम्भव ठूलो क्षेत्रमा पोखरा बसपार्क निर्माण गर्न जे निर्णय गर्नुपर्ने हो क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय गर्नु र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्नुगराउनु भन्ने आदेश प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएपछि तीन महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाईएको जानकारी दिए ।
‘हाल कायम रहेको ८१ रोपनी जग्गामा बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन । अब सूचना जारी गरेरै अल्टिमेटम दिँदैनौं, जग्गा खाली गर्नुपर्छ’ उनले भने– ‘बल प्रयोग गरेर भन्दा पनि सहमतिमै जानु सबैका लागि राम्रो हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा भएका विवाद समाधान, स्थानान्तरण लगायतका सवालमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कार्यदलले काम गर्ने उनको भनाई छ । सम्भव भए सम्म क्षतिपूर्ति दिएर वा अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर वृहत क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा आम सहमति भईसकेको अवस्थामा अब त्यहाँ रहेका सुकुम्बासी बस्तीलाई सहजरुपमा हटाउन सबैको साथ समर्थन चाहिने उनले बताए । यदि अटेर गरेमा कानुन अनुसार अघि बढ्न बाध्य हुने उनले चेतावनी पनि दिए ।
दुई सय पाँच रोपनी जग्गा अहिले ८१ रोपनीमा खुम्चिएको छ । २०६४ सालको नगर योजना अनुसार एक सय २५ रोपनी क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण गर्न प्रतिवेदन तयार भएको थियो तर सात वर्ष पछि त्यसको पनि एक तिहाई जग्गा अतिक्रमणमा परेको अवस्था छ ।
