गोकुल बानियाँ , पोखरा २५ पुस । पोखरा उप–महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ का लागि ७४ करोड भन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रवार उप–महानगरपालिकाको १९ औं नगरपरिषद्मामा कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले ७४ करोड १४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो चालू आर्थिक बर्ष २०७१/०७२ को तुलनामा ३०.५९ प्रतिशत बढी हो ।
पूर्वाधार तथा संरचना विकासतर्फ ३८ करोड ५१ लाख ५० हजार अर्थात् कुल बजेटको ५२ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । जनसंख्या तथा सामाजिक विकासतर्फ कुल बजेटको १४ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै कृषि, वन तथा वातावरणतर्फ ५ करोड ९६ लाख अर्थात् कुल बजेटको ८ प्रतिशत, भूमि तथा जलश्रोततर्फ २ करोड ६० लाख अर्थात् ४ प्रतिशत र प्रशासन तथा संगठनतर्फ कुल बजेटको २२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताब गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको लागि पोखरा उप–महानगरपालिकाले कूल बजेटमध्ये आन्तरिक आम्दानीतर्फ ३९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र बाह्य आम्दानीतर्फ ३४ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । आन्तरिक आम्दानी तर्फ आगामी बर्ष प्रस्ताबित रकम चालुृ आबको तुलनामा ३५.८७ प्रिितशत बढी हो । त्यस्तै बाह्य तर्फ चालु आबको भन्दा २४.९५ प्रतिशत बढी हो ।
आर्थिक बर्ष ७०/७१ मा आन्तरिक आय २३ करोड ९५ लाख तथा बाह्य अनुदान १७ करोड ५७ लाख गरी ४१ करोड ९३ लाख अनुमान गरिएकोमा आन्तरिक तर्फ ३० करोड ५ लाख र बाह्य तर्फ २० करोड ७ लाख यथार्थ आय भई लक्ष्य भन्दा ११६ प्रतिशत प्रगति भएको कार्यकारी अधिकृत बरालले बताए ।
प्रस्ताबित बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा फेवाताल संरक्षणलाई उच्च प्रथामिकतामा राखिएको छ । फेवातालसंग जोडिएका गाबिसहरु पोखरा उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि तालको स्वामित्वमा बिबाद नरहेकाले संरक्षणको लागि कार्यलयनै स्थापना गरिएको र त्यसको संचालनको लागि चालु आब १३ लाख तथा आगामी आर्थिक बर्षको लागि ५० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै सुचना प्रबिधिको बिकास र प्रयोग, शहरी सौन्दर्यीकरण आयोजना , पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण लगायतलाई पनि प्रथामिकतामा राखिएको छ । पोखरा उपमहानगरपालिकामा हालैमात्रै समाहित भएका १० गाबिस मध्य साविकको हेमजा, सराङकोट र पुम्दीभुम्दीलाई दुई ओटा वडा कायम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराईएको बरालले बताए ।
गत बर्षमा सुरु भएर भुक्तानी हुन नसकेका क्रमागत योजनाहरुका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडास्तरीय योजना तर्फ भवन निर्माण, सडक ग्राभेल प्रकृतिका कुनै पनि योजना सञ्चालन नगरिने र ढलान सडकलाई प्राथमिकता दिने कार्यकारी अधिकृत बरालले जानकारी दिए ।
यस्तै आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्त सम्म सम्झौता हुन नआएका योजनाहरुलाई वढी लागत सहभागिता हुने योजनाहरुमा रकमान्तर गर्ने बताईएको छ । एक घर दुई रुख, अपाङ्ग मैत्री, वालमैत्री, तथा भु–कम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण गर्ने नीति, एवं प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने कम्तीमा एक आयोजना महिला कै सहभागितामा मात्र सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिँदै लैजाने नीति लिईएको छ ।
प्रशासनिक खर्च सीमाभित्रै
पोखरा उपमहानगरपालिकाले विगत लामो समय सम्म नियन्त्रणमा राख्न नसकेको प्रशासनिक खर्च आगामी बर्षदेखि भने सीमाभित्रै हुने भएको छ । आगामी बर्षका लागि १९ औं नगरपरिषदबाट प्रशासनिक खर्चका लागि २२ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ६२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय निकाय श्रोत परीचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ ले प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च गर्न नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । तर पोखरा उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म निर्देशिकाको सीमाभित्र प्रशासनिक खर्चलाई बाँध्न सकेको थिएन ।
नगरपालिकाले गतबर्ष पनि करीब ३० प्रतिशत रकम प्रशासनिक शिर्षकमा खर्च गरेको थियो । प्रशासनिक खर्च पनि सीमाभित्र राख्न नसके नगरपालिकालको न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्याकंनमा धक्का लाग्नेछ ।
मापदण्ड कार्यान्वयनमा बिशेष जोड
पोखरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षमा मापदण्ड कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिने भएको छ । नगरपालिकाले नगरक्षेत्रमा सडक मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आगामी बर्षमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्र भवन निर्माण मापदण्डलाई नगर विकास समितिसंगको सहकार्यमा समयानुकुल सुधार तथा अध्यावधिक गरी एकरुपता कायम गर्ने नगरपालिकाका बरिष्ठ ईञ्जिनियर शारदामोहन काफ्लेले जानकारी दिए ।
अहिले स्थगित भएको भवन उचाई मापदण्ड कार्यान्वयको लागि पनि अध्ययन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको काफ्लेले बताए । यस्तै राष्ट्रिय भवन आचारसंहितालाई अझै कडाईका साथ लागु गर्ने, भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित स्थलगत अनुगमन गर्ने, पोखरा सृजनाचोक स्थित नगरपालिकाको सटर रहेको ठाउँमा आधुनिक व्यवसायीक सपिङ्ग कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने र यसका लागि पनि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उचाई मापदण्ड कार्यान्वन नहुँदासम्मका लागि भने बनिसकेका घरको कर तथा शुल्क लिन छलफल गर्ने नीति पनि यो परिषदबाट पास गरेको छ ।
पोखराका मूख्य क्षेत्रमा सौर्य सडक बत्ति
पोखरा उपमहानगरपालिले आगामी बर्ष पोखराका मूख्य सडकहरुमा सौर्य सडकबत्ति जडान गर्ने भएको छ । आगामी बर्ष पोखराको अमरसिंहचोकदेखि सृजनाचोकसम्म र पृथ्वीचोकदेखि महेन्द्रपुलसम्म सौर्य सडकबत्ति जडान गर्ने तयारी गरेको हो ।
हाम्रो शहर, उज्यालो नगर भन्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको अभियान अन्तर्गत यी सडकहरुमा बत्ति जडानका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । नगरपालिकाले यो बर्ष पनि सिद्धार्थचोक वि.पि.चोक हुदै महेन्द्रपुल सम्म र हल्लन चोक देखी सृजनाचोक सम्मको सडकमा सौर्य सडक वत्ती जडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यस्तै वडा स्तरमा सडक वत्ती व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि थप ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
आन्तरिक आय बढाउनेतर्फ उन्मुख
पोखरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष आन्तरिक आम्दानी उल्लेख्य रुपमा बृद्धी गर्ने योजना बनाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको नगरपालिकाले आगामी बर्ष चालु बर्षको तुलनामा ३५.८७ प्रतिशतले बढि अर्थात ३९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।
आन्तरिक आम्दानीतर्फ स्थानीय कर १३ करोड ८ लाख, सेवा शुल्क २ करोड ७३ लाख, दस्तुरहरुबाट १० करोड ५० लाख, बिक्रीबाट ३ लाख, अन्य आम्दानी १ करोड १९ लाख, अन्य स्रोत परिचालन र लागत सहभागिता समेत गरी ११ करोड ३७ लाख र साँवा व्याजबाट ४ लाख ५० हजार आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।
यसैबीच, चालु बर्षको बैशाखदेखि नगरपालिकाले विहान ८ बजेदेखि नै राजस्व संकलन गर्ने काउण्टर खोलेर सेवा दिने भएको छ । करदाताको संख्या बढ्दै गएको र नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव खड्किएकाले सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिनका लागि विहानैदेखि काउण्टर खुल्ला गर्ने तयारी गरेको नगरपालिकाका कर अधिकृत शिवहरी शर्माले जानकारी दिए ।
नयाँ वडाहरुलाई बिषेश प्राथमिकता
पोखरा उपमहानगरपालिकामा गाभिएका नयाँ वडाहरुलाई १९ औं नगरपरिषदले बिषेश प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । वडास्तयरीय योजना अन्तर्गत नयाँ वडाहरुमा हेमजा र सराङ्गकोटलाई १३/१३ लाख र अन्य सबै वडालाई दामासायी रुपले १०/१० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।
नयाँ वडाहरुमा नगरस्तरिय र केन्द्रिय स्तरका योजनाहरु पनि मूख्य प्राथमिकतामा राखिएको पोखरा उपमहानगरपालिकाका निरीक्षण शाखा प्रमुख एवं् नयाँ वडाको समस्या, सवाल र सुझाव संकलन समितिका संयोजक बसन्त चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ वडाहरुमा योजना सञ्चालन गर्दापनि २० प्रतिशतमात्रै जनसहभागिता कायम गर्ने तयारी भएको चालिसेले बताए ।
अहिले पोखरा उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० प्रतिशत जनसहभागितामा योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यसैगरी वडा नम्बर १९ देखि २८ सम्मका वडाहरुमा सम्बन्धीत वडासचिव बाटै घरबाटोको अवस्था र विवरण बुझेर कर शुल्क असुल गर्न सक्ने ब्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ । नयाँ वडाहरुमा प्रभावकारी रुपमा योजना अनुगमन गर्नका लागि योजनाको कन्टेन्जेन्सी बजेटबाट नयाँ गाडी किन्ने नगरपालिकाले तयारी गरेको छ ।
फेवाताल संरक्षणमा चासो
फेवातालको संरक्षणका लागि पोखरा उपमहानगरपालिले बिषेश योजना ल्याएको छ । फेवाताल तथा यसको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्न भर्खरै स्थापना भएको फेवाताल संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई ताल संरक्षण, विकास तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर योजना सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले चीनको ग्वान्जाओबाट जलकुम्भी झार हटाउनका लागि मेसीन र पानीको गुणस्तर अध्ययन गर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।यस्तै आन्तरिक श्रोतबाट अनुमान गरेको भन्दा धेरै आम्दानी गर्न सके थप रकमबाट ५० प्रतिशत फेवातालको संरक्षण र ब्यवस्थापनमा खर्च गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
