रेम बिक / पोखरा, २४ फागुन | शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धि निर्देशिकालाई शिक्षा मन्त्रालयले खारेज गर्ने भन्दै सूचना जारी गरेपछि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघले आपत्ती जनाएको छ । यसअघि २०६८ सालमा जारी निर्देशिका हुँदाहुँदै शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई खारेज गर्नुभन्दा त्यसको पालनाका लागि अनुगमन गर्नुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।
संघले आईतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशिका खारेजीको विरोध गरेको छ । उसले भनेको छ–‘मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण निर्देशिक स्विकृतीको हाल सम्मको प्रकृया सबै रद्ध गरिएको सुचना प्रकाशित गरिनु दुःखद विषय हो ।’ शिक्षा मन्त्रालयले करिब दुई साता अगाडि निर्देशिका खारेज गरेको सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।
यसअघि २०६८ सालको निर्देशिकामा शैक्षिक परामर्शदाता बन्ने योग्यताको विभिन्न चार बुँदे व्यवस्था गरिएको छ । ‘समन्वय समिति गठन गरि परामर्शको योग्ता तोकेर २०६८ को निर्देशिका जारी भएको हो ।’ नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले भने–‘समन्वय समिति आफैं पनि मन्त्रालय मातहतको निकाय नै हो भने उसले गरेको निर्णयका विरुद्ध मन्त्रालयले यसरी नयाँ सुचना जारी गर्नु विरोधाभाषपुर्ण रहेको छ ।’ २०६८ कै निर्देशिका लागु गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले व्यक्तिगत स्वार्थको भरमा नयाँ निर्देशिका आएको खण्डमा आफुहरुलाई अमान्य हुने बताए ।
शैक्षिक परामर्शको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि राज्यले ऐन नियम नै बनाउनुपर्नेमा भैरहेको अवस्थाको निर्देशिकालाई खारेज गरिनु दुखद भएको संघले जनाएको छ । संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ–‘नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न राज्यको तर्फबाट निश्चित निकाय वा निति नियमको अभाव छ । स्वभाविक रुपमा वैदेशिक शिक्षा तथा शैक्षिक संस्थाहरुको विषयमा परामर्श सेवा सम्वन्धि तालिम पनि हालसम्म कुनै सरकारी निकायबाट प्रदान गरिएको छैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो पटक जारी गरेको सुचनाअनुसार अहिले क्रियाशिल शैक्षिक परामर्श संघले दिएको तालिम सम्वन्धि सिफारीसलाई मान्यता नदिने कुरा उल्लेख छ । २०६८ मा जारी निर्देशिका अनुसार परामर्शदाताले शिक्षा मन्त्रालय वा अन्तरगतको निकायबाट, विदेशी कुटनीतिक निकायबाट, शैक्षिक परामर्श संघबाट, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ३ वर्ष कामग गरेको आधारमा वार्षिक दुई जनालाई परामर्शदाताको प्रमाणपत्र दिन सकिने उल्लेख छ ।
यद्यपी सरकारी निकायको तर्फबाट हालसम्म तालिमको कुनै पाठ्यक्रम नबनेको र परामर्श संघले तालिम दिँदै आएकोमा त्यो प्रकृयालाई रद्द गरिनु हाँस्यास्पद भएको अध्यक्ष बरालले बताए ।
