काठमाण्डु,१ चैत / व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिको आइतबारको बैठकमा काठमाण्डु तराईरमधेस (निजगढ) द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको गति बढाई समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न चासो दिइएको छ ।
समितिको बैठकमा ती आयोजनाका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी र विज्ञसँगको छलफलपछि सभापति रवीन्द्र अधिकारीले योजनालाई कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्णय र सङ्कल्प गरेर जानुपर्ने भन्दै अलमलमा रहेर बस्दा दसौँ वर्षपनि ती दुई आयोजना सञ्चालन हुन नसक्ने बताए । उनले ती दुई आयोजना समितिका लागि पनि प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले हाल नेपालमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको सन्दर्भमा सो विमानस्थल निर्माण भएमा देशको पर्यटन र आर्थिक समृद्धिमा सघाउ पुग्ने धारणा राखे । सन् १९९७ मा प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको सो विमानस्थल ८० वर्ग किलोमिटरमा फैलिने छ भने यसमा पहिलो १० वर्षमा एक करोड यात्रुको ओहोरदोहोर हुने अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल पूर्णरुपमा बन्न १ दशमलव २ बिलियन लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
काठमाण्डु तराईरमधेस (निजगढ) द्रुतमार्गका सम्बन्धमा एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको सम्भाव्यता अध्ययन र सम्झौता मूल्याङ्कन समितिको गठन भएपनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएकाले कामलाई गति दिन असहजता भएको पाइएको छ । यसमा आठ खर्ब ६८ अर्ब लागत अनुमान गरिएकामा सरकारको दायित्व कति भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले यसका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । हाल नेपाली सेनाले यसका लागि ट्र्याक खोलिसकेको छ । काठमाण्डु निजगढका लागि करिब दुई घन्टा यातायात दूरी अर्थात् ७६ किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । यो निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण९बुट० मोडलमा बन्नेछ ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख राधेश पन्तले दुवै आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा समान दायित्व लिनुपर्ने र द्रुत मार्गको निर्माणबाट मुलुकलाई हुन सक्ने आर्थिक सामाजिक सकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए ।
विश्व बैंकका विज्ञ डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले द्रुतमार्गका लागि एडिबीले गरेको अध्ययन र सेनाले खोलेको ट्र्याकका बीचमा समानता नभएको,पर्याप्त गृहकार्य नभएको भन्दै निजगढबाट एक घन्टामा काठमाण्डु यातायात दूरी हुने गरी मार्ग नबनाइए निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको औचित्यमा पनि प्रश्न उठ्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले दुई आयोजनाले आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान दिने भएकाले यसका लागि निजी क्षेत्रको भर नपरी सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।
पूर्वाधारसम्बन्धी विज्ञ सुरेश आचार्यले विज्ञहरु पनि दातृ निकायका परामर्शदाता हुने गरेकाले नीति निर्मातालाई स्पष्ट मार्गदर्शन हुन नसकेको बताए । बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले समेत सो विमानस्थल निर्माणमा तिब्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
