काठमाडौं, २० चैत / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै चर्चामा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचारका विषयमा शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । २३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर झण्डै ६९ करोड बराबरको मुद्दा विषेश अदालतमा दर्ता गरेको हो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरणमा झण्डै ६९ करोड बिगो मागदाबीसहित ६७१ पृष्ठ लामो अभियोग पत्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारका सह प्रवक्ता केशव घिमिरेले बिहीबार नै मुद्दा गर्ने तयारी भएपनि अदालतका कारण नै शुक्रबार दर्ता गरिएको बताए ।
आयोगले बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुवास निरौलासहित २३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यसअघि ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाउने बताइए पनि अन्तिम समयमा २३ जनालाई मात्र प्रतिवादी बनाइएको हो ।
सरकारी दुईजना सचिव पनि प्रतिवादीका रुपमा रहेका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला, तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष तथा संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरे, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेल लगायत २३ जनाभन्दा बढिलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । निरौलाले मात्रै ३३ करोड भ्रष्टाचार गरेको दावी गरिएको छ ।
पर्यटन बोर्डमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पर्यटन व्यवसायी आन्दोलित भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो । वैदेशिक अध्ययन, पर्यटन प्रवर्द्धन, खरिद, भत्ता सुविधालगायत शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको भेटिएको निर्णयसहित लेखा समितिले थप छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा फाइल पठाएको थियो ।
निरौलाको निर्देशन र दबाबमा विभिन्न फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीउपर पनि भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएको अभियोग छ। अख्तियारले निरौलाबाट ३३ करोड रूपैयाँ बिगो असुल, त्यति नै रकम जरिवाना तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार १३ वर्षसम्म जेल सजाय माग गरेको छ।
अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुरूप उनले मात्र ३३ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। सचिवसहितका अरू अभियुक्तलाई सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा फरकफरक बिगो कायम गरिएको छ । निरौलासहित विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप तीन वर्ष जेल सजायको माग छ ।
