काठमाडौं, वैशाख ११ /सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामती सेवा ऐनको चौंथो संशोधन विधेयक पारित भए झण्डै ५ हजार सरकारी कर्मचारीले राजिनामा दिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले आफूले कर्मचारीलाई विदेशको पिआर र ग्रीनकार्ड लिन निरुत्साहित गर्नका लागि विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले १ हजार ४ सय अधिकृतले राजिनामा दिइसकेको बताउँदै पण्डितले विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको समेत बताउनुभयो ।
विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले विदेशको पिआर र ग्रीनकार्ड लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले कर्मचारीमा अध्ययनका लागि विदेश जाने तर वर्षौं नफर्कने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आफूले अध्ययनका लागि विदेश गएका कर्मचारीले अध्ययन गर्ने गरे/नगरेको बारेमा ६/६ महिनामा अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले अध्ययनको विवरण नपठाउने र विदा स्वीकृत नगरी ९० दिनभन्दा बढी गयल हुने कर्मचारीलाई सिधै बर्खास्त गर्ने बताउनुभयो । निजामती कर्मचारीमा विदा स्वीकृत नगरी विदेश जाने र केही वर्ष काम गरेर फर्केपछि पेन्सनका लागि शक्ति प्रयोग गरेर फेरि सरकारी सेवामा छिर्ने प्रवृत्ति छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले जस्तोसुकै विरोध र दबाब सहेर पनि निजामती प्रशासन सुधार गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
