रञ्जन अधिकारी पोखरा २९ असार । पोखरा उपमहानगरपालिकाको सेवाप्रति सेवाग्राहीले असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीहरुको व्यवहार राम्रो नभएको, काममा ढिलाई, पोखरा नगरक्षेत्र फोहोर बन्दै गएको, मापदण्ड विपरितका संरचना बन्नबाट रोक नलगाएको लगायतका गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उदयबहादुर रानामगरले नगरबासीको सुझाव बमोजिम अघि बढ्ने र कामकारबाहीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा प्रवाह गरेको सेवा र विकास निर्माणमा पारदर्शिताका लागि सोमबार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा अधिकांश नगरबासी नागरिकहरुले नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा सुधार नभएको र गुनासो सुनुवाई नगरेको बताएपछि कार्यकारी अधिृकत रानामगरले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले नगरबासीको गुनासो र सुझाब व्यवस्थापन गर्दै तत्काल गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्ने बताए ।
नगरपालिकाका कर्मचारीले यसअघि देखि नै हाँसेर सेवा दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि सेवाका क्रममा झर्कोफर्को गर्ने, कार्यालयमा मोबाईलमा व्यस्त रहने, सेवा प्रवाहमा पक्षपात गर्ने जस्ता गुनासो नगरबासीले गरेपछि कार्यकारी अधिकृत रानामगरले बृद्ध र अपांगता भएकाहरुलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कर्मचारीहरुलाई नियम अनुसार सेवा गर्न निर्देशन दिए ।
तरङ्ग प्रालिको व्यवस्थापन तथा सहजीकरणमा भएको सार्वजनकि सुनुवाईमा नगरपालिकाको तर्फबाट फोहारमैला, छतको पानी र कर व्यवस्थापन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका विषयमा प्रतिबद्धता आएको छ । नागरिकहरुले चाहिँ नगर क्षेत्रमा फोहोरमैला ब्यवस्थापन हुन नसकेको, नगरपालिकाले लिने करहरु बैज्ञानिक र ब्यवहारिक नभएको, छतको पानीले बाटो हिड्ने बटुवालाई समस्या पारेको, नगर क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा ब्यवस्थापन हुन नसकेको, छाडा चौपायको ब्यवस्थापन गर्न नसकेको, सार्वजनिक जग्गाहरु संरक्षण हुन नसकेको लगायतका गुनासो गरेका थिए । यस्तै कर्मचारीहरु कार्यालयमा नभेटिने, नगरपालिकाको सम्पति दुरुपयोग भएको लगाएतका बिषयमा पनि नागरिकहरुले गुनासो उठाएका थिए ।
गुनासोहरुको सुनुवाई गर्दै पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उदयबहादुर रानामगरसँगै नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरुले ५ बुँदे प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरेका छन् । प्रतिवद्धता पत्रमा फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्नका लागि साउन महिनाभित्रमा वडास्तरीय तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्ने र यसको अनुगमन गर्न प्रत्येक वडामा निगरानी समूह गठन गर्ने, छतको पानी व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले विगतदेखि नै काम गर्दै अहिलेसम्म छतको पानी बाटोमा फाल्ने ३ सय ८४ घरको पाईप काटेको र अहिलेपनि अनुगमन भैरहेकोमा साउन १५ भित्र यस्ता घरको लगन संकलन गरि त्यसपछि पाईप काट्न थाल्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै एकिकृत सम्पत्ति कर लागु गरि अन्य घरजग्गा, मालपोत कर हटाउने र करको दर व्यवहारिक बनाउने, सार्वजनिक जग्गको लगत कार्य गरि अतिक्रमण गर्नेलाई कार्बाही गर्ने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसबाहेक शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गा पाउन नसकेपछि अहिले सार्वजनिक निजि साँझेदारीबाट सौचालय निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको, पोखरा नगरक्षेत्रमा छाडिएका छाडा चौपाय संरक्षण तथा ब्यवस्थापनका लागि पहल भैरहेको तथा भवन मापदण्ड भन्दा बढि घरहरुको लगत संकलन भैसकेको र अहिले त्यस्ता घरहरुलाई के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भैरहेको पोखरा उपमहानगरपालिकाका नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कार्यकारी अधिृकत रानामगरसँगै बरिष्ठ सामाजिक विकास अधिकृत ओमराज पौडेल, वरिष्ठ ईन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले, वरिष्ठ ईन्जिनियर पूर्णबहादुर गुरुङ्ग, बरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायण शर्मा, वरिष्ठ अधिृकत वसन्त चालिसे, प्रशासन विभाग प्रमुख अनन्तप्रसाद कोईराला, वातावरण अधिृकत निर्मलमानसिंह भण्डारी र फोहारमैला शाखा अधिकृत चुडामणि तिवारीले पनि नगरबासिको गुनासोको बारेमा जवाफ दिएका थिए ।
रेडियो तरङ्गका प्रबन्ध निर्देशक हिमनिधि लौडारीले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नागरिक निगरानी समूहका संयोजक प्रकाश पौडेलले अघिल्लो पटक सार्वजनिक सुनुवाईमा जनाईएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने कार्यक्रमका लागि टोल विकास संस्था नगर समन्वय समितिका अध्यक्ष उज्वल खत्री, नगरस्तरीय महिला समन्वय समितिका संयोजक पवित्रा गुरुङ्ग र सुनास कास्कीका अध्यक्ष पुण्य पौडेल रहेको ३ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाइएको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाईमा जनाईएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनका लागि राममोहन आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय निगरानी समुह समेत गठन गरिएको छ । समुहमा विष्णु कार्की, धनञ्जय पौडेल, दुर्गा केसी थापा र गिता पँगेनी सदस्य रहेका छन् । समुहले नगरपालिकाले प्रतिबद्धता जनाईएका ५ बुँदाका साथै सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाईएका विषयमा सुनुवाई भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्नेछ र आगामी कार्यक्रममा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
