पुष्प दुलाल ७ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बिहीबार सार्वजानिक गरेको माैद्रिक नीति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन केन्द्रित रहेको छ । केही वर्षदेखि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरी संस्थाहरुको संख्या घटाउन केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले नयाँ माैद्रिक नीतिमार्फत ‘फोर्सफुल मर्जर’ मा प्रवेस गरेको संकेत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दुई वर्षभित्रमा बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हाल कायम रहेको भन्दा ४ गुणाले बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब, विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यकक्षे भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘हामीभन्दा थोरै जनसंख्या भएका सार्क देशका बैंकहरुको भन्दा हाम्रा बैंकहरुको चुक्ता पुँजी धेरै कम छ’ गभर्नर डा. नेपालले भने-चुक्ता पुँजी बढाउ भन्नु कठोर हुनु होइन, क्षमता बढाउ भन्नु हो । राष्ट्र बैंकलार्इ समस्याग्रस्त संस्थाहरूको डिपार्टमेन्ट बनाइने छैन ।’ संस्थाहरूको संख्या बढी हुँदा समस्याग्रस्त हुनेहरूको संख्या पनि बढी हुने भएकाले मर्जरमार्फत संस्था घटाउने राष्ट्र बैंकको लक्षय छ । अब देशमा ठूल्ठूला आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले बैंकहरुको पुँजीको आकार पनि ठूलो हुनुपर्ने गभर्रनर बताए ।
‘ठूला आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुको पुँजी पनि ठूलै हुनु पर्छ ।’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन भन्दै संस्थाहरूलार्इ मर्जरमा जान दबाब दिएको हो ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड र एक जिल्ले विकास बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ करोड छ । यसअघि २०६३ सालमा राष्ट्र बैंकले ०७० अघि नै बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि न्यूनतम चुक्ता पुँजीब ढाएर २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गभर्नरले बिहीबार आफ्नो कार्यकालको पहिलो तर, राष्ट्र बैंकको १३औं मौद्रित नीति सार्वजानिक गर्दै नीति लचिलो भएको दाबी गरे ।
उदार गभर्नरको कठोर नीति : निजी क्षेत्र
तर, निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिने गभर्नरले नै निकै कठोर माैद्रिक नीति ल्याएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आरोप लगाएका छन् ।‘आगामी दुई वर्षमा चार गुणाले चुक्ता पुँजीब ढाउन संभव छैन’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने- ‘८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ ।’
नयाँ नीति अव्यवहारिक भएको उनको दाबी छ । त्यसैगरी विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले मौदि्रक नीति अत्यन्तै कठोर भएको आरोप लगाए । ‘गभर्नरसापबाट यति बढी कठोर माैद्रिक नीति आउला भनेर सोको पनि थिएनौं’ उनले भने – एक जिल्ले संस्थाले २ वर्षमा कसरी ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउन सक्छ र गभर्नरसाप ?
त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ महाप्रबन्धक धरणिधर खतिवडाले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन दबाब दिएर निजी क्षेत्रलाई पेलिएको बताए । ‘यो मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री छैन’ उनले भने । ग्लोबल अाइएमइ समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले माैद्रिकन नीतिमा व्यवस्था गरिएबमोजिम २ वर्षमा पुँजी बढाउन नसकिने बताए ।
मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा राखिने
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ८.५ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नेगरीको सन्तुलित मौदि्रक विस्तार गरिने गभर्नरले बताए । सरकारले असार २९ गते ल्याइएको बजेटमा मूल्यबृद्धिको लक्ष्य तोकिएको थिएन । गत वर्ष मूल्यबृछि ८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ११ महिनाको तथ्यांकमा ७.४ भएको थियो । बजेटमा उल्लेख गरिएको ६ प्रतिशतको अार्थिक वृद्वि प्राप्त हुनेगरी सन्तुलित माैद्रिक विस्तार गर्ने गभर्नरले बताए ।
