रञ्जन अधिकारी पोखरा, ५ भदौ / प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायपालिका जनताको संस्था भएकाले जनताबाट अदालतको दुरी टाढा हुन नहुने बताएका छन् । ‘न्यायपालिका जनताको संस्था हो । न्यायाधीश वा न्यायाधीशकर्मीहरुको संस्था होईन’ – उनले भने– ‘जनताबाट न्यायपालिका विच्छेद गर्नु भनेको भगवानबाट भक्त विच्छेद गर्नु जस्तै हो ।’
बागलुङ समाज पोखराले शनिबार आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकाले पछिल्ला दिनहरुमा जनताको पहुँचका कार्यक्रम गरिरहेको जनाए । ‘जनता न्यायपालिकासम्म आउन सकेनन्् जति आउनुपर्ने थियो । अब हामी के सोच्यौं भने कहिँ अवरोध छ । अब अदालत जनतासमक्ष पुग्न चाहन्छ’– श्रेष्ठले थपे– ‘तिनलाई हटाउँदै सहज वातावरण निर्माण गरी जनता र अदालतबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छ । जनता र न्यायपालिका एक अर्कालाई नचिन्ने अवस्था नहोस् ।’ उनले न्यायालयमा आउनेहरुलाई साधारण कामका लागि एक घण्टा भन्दा बढि समय अदालतको परिसरमा बिताउन नदिने गरी सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढाएको पनि जनाए । उनले न्यायिक सुधारको योजना अघि बढिरहेको जनाउँदै न्यायपालिकालाई सक्षम, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हामी राजनीति गर्दैनौं र हामीमाथि पनि राजनीति नगरियोस् भन्दैे २३ असारमा पदभार ग्रहण गरेका श्रेष्ठले कार्यक्रममा संविधानसभाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रचलित मान्यता एवं संविधानवादसंगत व्यवस्था कायम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । राम्रो छवि बनाएका श्रेष्ठले नयाँ बन्ने संविधानमा न्यायपालिकाको राम्रो संरचना कोरिनुपर्ने बताए ।
‘नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा रहेका छौं । न्यायपालिकको स्वरुप कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने लगायतका न्यायपालिकाको सरोकारका विषयमा राजनीतिक दलहरुहरुसँग धेरै चरणमा कुराहरु भईरहेका छन् ।’ श्रेष्ठले थपे – ‘सुनुवाई हुने अवस्था आएको छ ।’
संविधानका अक्षरहरु हाम्रै भाषा, भावना, रचनात्मक कौशलताबाट क्रियाशील हुने बताउँदै उनले संविधानसभाले बुद्धिमतापूर्वक न्यायपालिकाका विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाली जनता र राष्ट्रको स्वाभिमानलाई जोगाउने कुरा, नेपाली जनताका हकहरुको प्रतिरक्ष ागर्ने कुरा, राजनीतिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्ने कुरा, जुन पद्धतिको विकास गर्न खोजेका छौं यसलाई संरक्षकत्व गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ श्रेष्ठको भनाई छ – ‘स्वभाविक रुपमा न्यायपालिकाको अहम जिम्मेवारी हुन्छ । अपेक्षा गरिएका जिम्मेवारीहरुको जिम्मा लिने न्यायपालिका सफल हुने किसिमको संरचना दिनुपर्छ, वातावरण दिनुपर्छ । असक्षम हुने, अपांग हुने, अप्रभावी हुने किसिमका संरचना कहिँ कतैबाट षड्यन्त्र पूर्वक पनि सोच्नु हुन्न । त्यस्तो सोच्यो भने आत्मघाती हुन्छ । राम्रो संविधान ल्याएपनि दुधमा मट्टितेल मिसाए जस्तो हुन्छ । संविधानसभाको बुद्धिमतामा म विश्वास गर्दछु ।’
संविधानको ईमान्दार कार्यान्वयन गर्ने र देशले प्राप्त गर्न खोज्ने राजनीतिक उपलब्धीलाई न्यायपालिकाले निश्चित, भरपर्दो र सहायक भूमिका खेल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुँदा यसलाई संविधानसभाले सहृदयतापूर्वक उदारमनले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने उनको आग्रह छ । अनुकुल न्यायोचित वातावरण निर्माण हुनेमा आफू सदैव आशावादी रहेको उनले बताए ।
बाग्लुङमा जन्मेर न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च निकायमा पदासिन भएका श्रेष्ठलाई समाजका अध्यक्ष प्रा.डा. रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लगायतले दोसल्ला र कदरपत्रले सम्मान गरे । उनले जन्मस्थल बाग्लुङ, यस क्षेत्र पश्चिमाञ्चल र केन्द्र पोखराको खुलेर प्रशंसा गरे । ‘राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सवालमा सबैभन्दा कम विवादित, सबैभन्दा बढि हार्दिकता र क्रियाशील र मनोरम क्षेत्र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र हो । यसको केन्द्र पोखरा हो जो सुन्दर छ ।’ उनले भने– ‘यहाँका गण्डकीहरु शरीरमा रगत जस्तै बगिरहेको छ । शान्तिको सन्देश फैलाईरहेको छ । एकले अर्कोलाई भरथेग गर्ने सन्देश दिईरहेको छ।’ संघीय राज्यमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्र राष्ट्रको समग्र विकासको पूँजीको रुपमा एक मोडल हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पश्चिमाञ्चल कायममुकायम क्षेत्रीय प्रशासक दिवाकर बास्तोलाले कल्याण श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा नाम जस्तै सबैलाई कल्याण गरिरहेको र अझै प्रधानन्यायाधीशको ठूलो जिम्मेवारी रहेको बताए ।
श्रेष्ठलाई बाग्लुङमा पनि विभिन्न १४ संघसंस्थाले शनिबार नै सम्मान गरेको थियो । वि.सं. २००८ सालमा बाग्लुङमा जन्मिएर जिल्लामै विद्यालय तह पुरा गरेका श्रेष्ठ २०२९ सालमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०३६ सालमा जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए ।
