काठमाडौं, १७ भाद्र—असन्तुष्ट दलले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्न सर्त राखे पनि मुख्य चार दलले परिमार्जित विधेयकमा संशोधनमार्फत आन्दोलनका माग समेट्ने निष्कर्ष निकानलेका छन् ।
विधेयक संशोधनका लागि संविधानसभाले दिएको समय दुई दिन बाँकी रहँदा आज साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा पूरा गर्न सकिने हदसम्म मुसलमान, जनजाति, दलित, महिला र तराई–मधेसका जनभावनालाई सम्बोधन गर्न समान मत देखिएको हो। बैठकमा असन्तुष्ट दलमध्येका मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पनि सहभागी थिए। समाधानका लागि कस्ता विकल्प वा प्रस्तावमा छलफल भइरहेको छ भन्नेबारेमा नेताहरूले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
समाधानका विषयमा बिहीबार अपराह्न एकीकृत नेकपा(एमाले)र एकीकृत नेकपा(माओवादी)का शीर्ष नेताबीच द्विपक्षीय छलफल भएको थियो । संविधानको मस्यौदामा उल्लिखित सात प्रदेशसहितको सङ्घीयताको खाकामा असहमति जनाउँदै तराई–मधेसमा गत महिनादेखि बन्द-हडताल र हिंसात्मक घटना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलित दललाई वार्ताका लागि दुई पटक पत्राचार गरिसकेका छन्।
नेताहरुले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रिया रोकेर वा समय लब्याएर नभई यही प्रक्रियाभित्र रहेर चाँडो संविधान ल्याउने प्रतिक्रिया दिँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न लाग्नुपर्ने आग्रह पनि गरे।
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विधेयकमा रहेका कमजोरी हटाई आन्दोलित पक्षमा मागलाई के कति पूरा गर्न सकिन्छ त्यो हदसम्म सम्बोधन हुने बताए। ‘तराई–मधेसमा देखिएका अनावश्यक हल्ला र भ्रमलाई चिर्नु आवश्यक छ, असन्तुष्ट पक्षसँग वार्तामा बस्न हामी तयार छौँ तर चाहिएको के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्यो।’
उनले संविधान निर्माणका लागि आठ वर्ष बिताइसकिएकाले प्रक्रिया रोक्ने सर्त मान्नु समयलाई धकेल्ने मात्र हुने जनाउँदै शनिबारसम्ममा संशोधनका विषय टुङ्गो लगाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता बाबुराम भट्टराईले समाधानका लागि गम्भीर छलफल र प्रयत्न भइरहेको जनाउँदै आन्दोलनकारीसँग राय लिएर विधेयकमा संशोधन गरी छिटो संविधान जारी गर्न जोड बताए। उनले आन्दोलनकारीसँग परोक्ष रुपमा वार्ता भइरहेको पनि अवगत गराए।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रक्रिया रोकेर संविधानसभालाई असफल बनाउने प्रयास सफल हुन दिन नहुने तर्क गरे। पत्रकारसँग कडा शैलीमा प्रस्तुत भएका उपप्रधानमन्त्री गौतमले भने, ‘जनताको पसिनाबाट संविधान जारी हुन्छ, जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ, हिंसा, मारपिट र प्रहरीलाई समाप्त पार्ने योजना सफल हुँदैन, संविधान जारी हुँदा विश्वका जुनसुकै मुलुकका केही हिंसा भएकै हुन्छ।’
प्रक्रिया रोकिनैपर्छ भन्ने होइनः गच्छदार
फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले मधेसी र थारुले उठाएका मागलाई सम्बोधनका लागि वार्तामा बस्नुपर्ने र पूरा हुन सक्ने माग संशोधनमा समेटिनुपर्नेमा आफूले जोड दिए। उनले भने, ‘सरकारले वार्ताका लागि आन्दोलनरत दलका न्यूनतम सर्त पूरा गर्नुपर्छ, सबै त होइन, पूरा हुन सक्ने माग सम्बोधन हुनुपर्छ, अन्यथा उनमुलुकमा द्वन्द्व पुनः निम्तिने छ भनेर मैले धारणा राखेको छु, प्रक्रिया रोकिनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन।’
बैठकका प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति कोइराला, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अध्यक्ष गच्छदारलगायत सहभागी थिए।
