भदौ २१ काठमाडौँ– संविधानसभा सचिवालले आगामी असोज ४ गते नयाँ संविधान जारी गर्ने गरि कार्यतालिका तयार गरेको छ । नयाँ बन्ने संविधाननमा आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग राख्दै देशभर विभिन्न पक्षको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा सचिवालले असोज ४ गते एक विशेष समारोहमार्फत् राष्ट्रपतिले संविधान घोषणा गर्ने प्रस्ताव सहितको आन्तरिक कार्यतालिका तय गरि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको हो ।
यही भदौ १३ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको संविधानसभाको बैठक मङ्गलबारका लागि बोलाइएको छ । बिहान ११ बजे बस्ने उक्त बैठक संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि समाप्त भएकाले संविधानको विधेयकलाई संविधानमा बदल्ने काममा केन्द्रित हुने बताइएको छ । विधेयकमाथि एक सातासम्म दफावार छलफल हुनेछ भने त्यसमा उठेमा प्रश्नमाथि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले जवाफ जवाफ दिने बताइएको छ ।
सिटौलाको जवाफपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नभएको खण्डमा मतदानमार्फत टुंगो लगाउने प्रक्रिया अवलम्वन गरिने सचिवालका एक अधिकारीले बताए । संविधान जारी गर्ने समारोहको तयारी तथा व्यवस्थापनबारे सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति राममवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, मुख्य दलका नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा परामर्श तथा छलफल गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमै आमन्त्रण गरेर विशेष औपचारिक समारोहबाट नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण र घोषणा गर्ने तयारी छ।यसका लागि व्यवस्थापकीय गृहकार्यलाई तीव्र पार्न सभाध्यक्ष संविधानसभा सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
सभाध्यक्षद्वारा दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भोलि (मंगलबार) बाट सुरू हुन लागेको संविधानको दफावार छलफल बारे विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका छन्। आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै नेम्वाङले संविधानको मस्यौदामा परेका संशोधनबाट पनि असन्तुष्टहरूका धेरै माग सम्बोधन गर्न सकिने बताएको एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए।
पोखरेलले आफूले थारू मधेसी लगायत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्न संविधानको प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेपनि नेम्वाङले शीर्ष नेताहरूले प्रक्रिया रोक्न आग्रह नगरेकाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने बताएको जानकारी दिए। छलफलमा सभाध्यक्ष नेम्वाङले जसरी पनि भदौ मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्नु पर्ने पक्षमा आफू रहेका बताएका थिए।
गच्छदारलाई सहभागी नगराए संविधान जारी गर्न कठिन हुने तीन दलको निष्कर्ष
सीमांकनलगायतको विषय लिएर तराई मधेशमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न तीन दल गृहकार्यमा लागेका छन् । आजै विहान एमाओवादीको पदाधिकारी बैठकले संविधान निर्माणको प्रकृयाबाट बाहिर रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई संविधान जारी हुन अघि नै संविधान निर्माणको प्रकृयामा ल्याउने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसका लागि काँग्रेस र एमालेसँग पनि छलफल गर्ने भएको हो ।
तराई मधेशमा भइरहेको आन्दोलनमा थारुहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै थारुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ । आठ जिल्ला मिलाएर मधेश प्रदेश भएपनि शुरुदेखि थरुहट प्रदेश दिने कुरा भइरहको थियो तर अहिले आएर थारुहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको अवस्थामा एमाओवादी गम्भीर देखिएको छ ।
नवलपरासीदेखि कैलाली अथवा नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुहट प्रदेश दिने कुरा दलहरुको बीचमा एक प्रकारले सहमति नै भएको थियो । तर पटक–पटक छलफल गर्दा पनि सो कुरा सम्बोधन नभएको प्रति अध्यक्ष गच्छदारको मुख्य असन्तुष्टि रहेको छ । १६ बुँदै सम्झौताको सहयात्री रहेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले संविधान जारी बेला संविधान निर्माणको प्रकृयाबाट बाहिरिनु राम्रो पक्ष नभएएको एमाओवादीको निष्कर्ष रहेको छ ।
संविधान निर्माणको प्रकृयामा शुरुदेखि साथ दिएका अध्यक्ष गच्छदारलाई अहिले आएर बाहिर जानु हुँदैन्थ्यो । गच्छदार अर्थात् थारुहरुलाई सम्बोधन नगरीकन संविधान जारी गर्न गाह्रो हुने’ कुरा पनि तीन दलले बुझेका छन् र यस विषयमा आज एमाओवादीको पदाधिकारी बैठकमा छलफल पनि भयो । तर, एमाओवादीको यो निष्कर्षप्रति काँग्रेस सहमत भएपनि एमाले तत्कालै सहमत हुने पक्षमा छैनन् । स्रोतका अनुसार थारु समुदायलाई मिलाएर छुट्टै प्रदेश दिने कुरामा काँग्रेस सहमत भएपनि सो दलका वरिष्ट नेता शेरबहादुर देउवा सहमति जनाउन तयार छैनन् । त्यसले गर्दा एमालेलाई पनि बल पुगेको छ ।संविधान निर्माणको प्रकृयालाई जारी राख्ने, आन्दोलनकारी वार्तामा आए वार्ता गर्ने नभए संविधान निर्माण गरेर उनीहरुसँग वार्ता गर्ने पक्षमा एमाले रहेको बुझिएको छ ।
एमाओवादीका संसदीय दलको प्रमुख सचेतक गिरीराजमणि पोखरेलका अुनसार विजयकुमार गच्छदारलाई मनाउन सकियो भने मधेशी र थारु दुवैको समस्या समाधान हुन्छ । र, यसमा एमाओवादी स्पष्ट छ । उनले गच्छदार र थारुको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको बताउँदै उनले यस विषयमा काँग्रेस र एमाले दुवैसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
के भयो कांग्रेस माओवादी बैठकमा ?
एमाओवादीले आजै काँग्रेसका नेताहरुसँग छलफल गरेका छन् । मधेशमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र गच्छदार नेतृत्वसँग छलफल गरी संविधान निर्माणको प्रकृयामा सहभागि गराउने दुई दलको बीचमा सहमति भएको छ । नेता पोखरेलले थारुहरुलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा काँग्रेस पनि रहेको बताउँदै तीन दलकै बीचमा छलफल गरी आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्ने सहमति भएको बताए ।
एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार थारुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने नेपाली राजनीतिक गम्भीर मोडमा जाने छ । उनले गच्छदारालाई कुनै पनि हालतमा बाहिर जान दिनु हुँदैन्थ्यो भन्ने दलहरुको निष्कर्ष रहेको बताउँदै अहिले पनि केही विग्रेको छैन छलफल गरेर फर्काउने सकिनेमा काँग्रेस सहमत रहको बताए ।
काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जनताको चाहना अनुसार संविधान बनाउने अहिलेको अवश्यकतामा सबै दलहरु सहमत रहेको यही कुराहरु बुझाउनका लागि विजयकुमार गच्छदारदेखि उपेन्द्र यादवलगायतसँग छलफल गर्ने कुरा भएको बताए । उनले संविधान जारी हुनुअघि नै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गरी टुगों लगाउने बताए । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार विराटनगरबाट आउने बित्तिकै छलफल गर्ने तयारी तीन दलको रहेको छ । त्यस्तै यही वार्ताको वतावरण बनाउका लागि हिजै तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौ आएका छन् । तीन ठूला दलको बीचमा छलफल भइसकेपछि मधेशवादी दलसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
