काठमाडौं, भदौ ३० ।
सर्वाेच्च अदालतले राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक घाइतेकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको रक्षा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
वीरगञ्चमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली घाँटीमा लागी घाइते भएका जाकिर मिया हुसेनकी पत्नी विस्मिलाह खातुनले भदौ १७ मा तराई मधेशका जिल्लामा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको घटना उल्लेख गर्दै रोक्न रिट दायर गरेकी थिइन् । हुसेनको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रीपरिषद, गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दाफा ६ को उपदफा (ख) को प्रावधान लागू गर्न गराउन माग गरिएको थियो । निवेदकको माग संविधान तथा मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्मत भएकाले सर्वाेच्चबाट विपक्षी सबैका नाममा भएको अन्तरिम आदेशमा ज्यान जाने गरी आन्दोलन नियन्त्रण नगर्न भनिएको छ ।
आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐनको ऊक्त दफामा भएको भीड नियन्त्रण गर्ने विधिको अवलम्न गर्न आदेश भएको हो । उक्त दफामा भीड नियन्त्रण गर्दा सुरक्षाकर्मीबाट पहिले चेतावनी दिनुपर्ने, त्यसले काम नगरे लाठी चार्ज गर्ने, त्यसपछि पनि दंगा भाँडिए पानीको फोहरा हान्ने र त्यसले काम नगरे अश्रुग्यास प्रहार गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि पनि भीड नियन्त्रण भएन भने हवाइ फायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हवाइ फायरबाट पनि दंगा नियन्त्रण नभई आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नै पर्ने अवस्था आए घुँडामुनी हान्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
