राजन गोदार / शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले निती तथा निर्देशिका–२०६८ जारि गरेपछि यस क्षेत्रका बारेमा बहश ह्वात्तै बढेको छ । यस क्षेत्रमा संलग्न कतिपय व्यवसायीहरु फरक–फरक छाता संगठनहरुमा छरिएर रहेका छन् भने कतिपय कुनैपनि छाता संगठनमा आवद्ध छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने क्रममा कतिपय निती तथा नियमहरु यो उद्योगमा व्यवहारत उतार्न नसकिने भन्दै यस क्षेत्रका अगुवा उत्तम प्रसाद पन्तले भोली कानून बन्ने त्यस्ता अव्यवहारिक निती तथा नियमहरुका विरुद्ध आँफूहरुले बोल्नै पर्ने बेला आाइसकेको र यो समयमा संगठित भएर यस उद्योगको आवाज उठाउन विभिन्न छाता संगठनहरुबीच नितीगत साझेदारी अहिले भएन भने ढिलो हुने बताए ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा एक्लै प्राप्त गर्न नसकिने र नसकिएका धेरै विषयहरु एकिकृत भएर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनको ठहर छ । उनले उक्त छलफलमा किन कार्यगत तथा नितीगत एकता भन्ने प्रश्नमा आफ्ना आँठबुँदे एजेन्डा अघि सारेका छन् । ती एजेन्डामध्ये शिक्षा मन्त्रालयसँग उद्योगका पक्षमा काम गर्न, विदेशी राजदुतावासहरुसँग लबिङ गर्न, नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट वैदेशिक अध्यय्न कार्यक्रमका लागि आउने विदेशी नागरिकहरुको काम गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती प्राप्त परामर्श संस्थाहरुलाई मात्रै अनुमति दिने, अन्तराष्ट्रिय कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुसँग स्थानिय परामर्श संस्थाहरुसँग मात्रै काम गर्ने वातावरण बनाउन, ट्युसन शुल्क सुरक्षाका लागि अन्तराष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्ने, टोफल आइएलटिएस जस्ता अन्तराष्ट्रिय परिक्षाका सहज र सुलभ वातावरण बनाउन जस्ता बुँदाहरु उल्लेख छन् ।
यस क्षेत्रको भविष्य निकै चुनौतीपुर्ण रहेको र ती चुनौतीहरुसँग जुध्न साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने भन्ने पन्तको धारणा भएको तथ्य उनले एक छलफलमा प्रस्तुत गरेको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसै पत्रमा यो पनि बताएका छन् कि हाम्रा संगठनहरु फरक–फरक छन् तर उद्योगहितका लागि हामीले हाम्रा असमानताहरु बिर्सेर एउटै ठाउँमा मिल्नु पर्ने बेला आएको छ । मिल्ने भन्नाले यी सबै संगठनहरु मिलेर एउटै संगठन हुनुपर्छ भन्ने होइन तर कार्यगत एकताका लागि एकिकृत हुनैपर्ने कुरा पनि उक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
