लक्ष्मीप्रसाद सापकोटा
पर्वत, ९ बैशाख ।
पर्वतमा सिंचाई सुबिधायुक्त भएपनि दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझै छन् । बाँझो जमिन बढ्न थालेपछि बाँझो नराख्ने अभियान थालिएको छ ।
‘अभियान नचलाउने हो भने बाँझो जमिन अझै बढ्दै जाने देखिन्छ’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख बासुदेव रेग्मीले भने–‘सबैक्षेत्रबाट बाँझो रहेको जमिनमा खेती लगाउने अभियान थाल्नुपर्छ ।’ उनले पर्वतमा सिंचाईयुक्त दुई हजार चार सय हेक्टर जमिन बाँझो रहेको जानकारी दिए ।
‘चार सय हेक्टर जमिन त घडेरी भइसक्यो, अब दुई हजार बाँझो रहिरहेको छ’ उनले भने ।
अहिले पर्वतमा बाँझो रहेको जमिनमा खेती लगाउन सकेमा २० हजार मान्छेलाई बर्षभरी पुग्ने अन्न उत्पादन हुने उनको दाबी छ ।
‘एक बर्षमा एक जना ब्यक्तिले दुई सय केजी अन्न खपत गर्छ भने दुई हजार हेक्टर बाँझो खेतमा अन्न लगाउने हो भने २० हजार जनसंख्यालाई बर्षभरी खान पुग्छ’ रेग्मीले भने ।
पर्वतमा ५३ हजार छ सय ८६ हेक्टर जमिनमध्ये २८ हजार पाँच सय ९३ हेक्टर जमिनमा खेती लगाउन सकिन्छ । तर, अहिले पर्वतमा २४ हजार एक सय ७१ जमिनमा मात्रै खेती लगाइएको छ ।
खेतीयोग्य जमिन भएपनि केही हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुबिधा पुग्न सकेको छैन । सिंचाई सुबिधा पुगेको अब पर्वतमा दुई हजार हेक्टर जमिन बाँझो देखिएको हो ।
पर्वतमा खेतभन्दा पाखो बारी बढी रहेको छ । अहिले पर्वतमा नौ हजार हेक्टर खेत र १५ हजार एक सय ५० हेक्टर जमिन पाखोबारी रहेको छ ।
त्यस्तै बाह्रैमहिना सिंचाई हुने जमिन छ हजार चार सय २१ रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जिविस परिषदले समेत जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक बर्षदेखि जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति जिल्ला परिषदले पारित गरेको छ ।
बाँझो जमिन राख्नेलाई प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘अब सबै खेतीयोग्य जमिनवालाले एक बाली लगाउने सिजनमा बाँझो राखेबापत प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँ नगरपालिका वा गाविसलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने छ’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख रेग्मीले भने–‘बिलासिताका लागि बजारमा बस्ने र आफ्नो जमिन बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नमा भर पर्नेहरूका लागि यो निर्णय महत्वपूर्ण छ ।’
स्थानीय विकास अधिकारी युवराज पौडेलले परिषदले पारित गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाड्ने बताए । ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराई आयातमा कटौती गर्ने उद्देश्यले यो नीति अवलम्बन गरिएको हो’ पौडेलले भने–‘जरिवाना लिने काम नगरपालिका र सम्बन्धित गाविसले गर्ने छन् ।’
जग्गाधनीले कुनै पनि हालतमा खेती गर्न सक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुक जोकोहीलाई पनि बाली लगाउन दिनुपर्नेछ ।
जमिन बाँझो नराख्ने अभियान अन्तर्गत सिँचाइको सुविधा नभएका जमिनहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो खेतीका लागि स्थानीयस्तरमै प्रशिक्षणसहित सम्बन्धित बालीका लागि सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको स्थानीय विकास अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
यता जमिन बाँझो रहदा खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको भन्दै पर्वत उद्योग बाणिज्य संघले समेत अभियान चलाएको छ । ‘हामीले विभिन्न ठाउमा पुगेर बाँझो जमिनमा खेती लगाउन सचेतनामुलक अभियान चलाएका छौ’ संघका अध्यक्ष हरिओम शर्मा लामिछानेले भने ।
