- सुशीला कार्की
प्रजातन्त्र र कानुनको शासन एक अर्काका परिपुरक अवधारणाहरु हुन्। सुसंस्कृति सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कानुनको शासन र संविधानवादको अवधारणालाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरण गर्न वाञ्छनीय छ।
प्रधानन्यायालय स्थापना सँगसँगै सुरु भएको हाम्रो यो यात्राका क्रममा विभिन्न आरोह र अवरोह देखा परे। संस्थागत जीवनमा आउने स्वाभाविक नियतीको अनुभव हामीले पनि भोगेका छौँ।
यस्ता समस्त कुराहरुबाट थप उर्जा र शक्ति प्राप्त गरी संवैधानिक मुल्य मान्यतामा आधारित प्रगतिशिल र समतामुलक सामाजिक रुपान्तरण सुनिश्चित गर्नु समसामयिक आवश्यकता बनेको छ। यो आवश्यक्ता पुर्ति गर्दै आधुनिकिकरणको प्रक्रियामा सहमति हुन न्यायपालिका प्रयत्नशील छ। हाम्रो न्यायिक यात्रा चुनौतीपूर्ण पनि छ। तथापि नागरिकको हक अधिकार संरक्षित गर्ने संवैधानिक दायित्व न्यायपालिकाबाट निर्वाह गरिनु नै पर्दछ।
जनाताको हक अधिकारको संरक्षणको मार्गमा देखापर्ने कुनै पनि चुनौती र अवरोधहरुको सामाना गर्ने क्षमता न्यायपालिकाले राख्नू पर्दछ। र, राख्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ।
नेपाली जनताको त्याग समर्थन र बलिदानको परिणाम स्वरुप जारी भएको नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन आज राष्ट्रिय प्राथमिकताको सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय रहेको छ। मान अधिकार, कानूनको शासन र संविधानवाद समावेशिता सहित संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिष्ट राखेर जारी भएको संविधानको सफल कार्यान्वयनमा राज्यका प्रत्येक अंगको क्रियाशील भूमिका अनिवार्य छ।
–
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका अंगहरुले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। राज्यका प्रमुख अंगहरुले आपसमा प्रतिस्पर्धी अंग नभएर सहकारिताको भावनाका साथ आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
हामीले अपनाएको पद्धति संवैधानिक सर्वोच्चताको पद्धति हो। राज्यका प्रत्येक अंग र निकायले आआफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेर जनताको अधिकतम हित र कल्याणका लागि कार्य गरेमा नै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ। एकले अर्को अंग वा निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने अथवा एकले अर्को अंगलाई प्रतिस्पर्धी निकायको रुपमा हेरी आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निर्देशित व्यवहार गर्ने जस्ता दोषबाट मुक्त रहनेतर्फ पनि विशेष संवेदनशीलता अपनाउन वाञ्छनीय छ। राज्यका प्रत्येक अंगका काम कारवाही र क्रियाकलाप संविधान अन्तर्गत नै सञ्चालित हुनुपर्दछ।
संविधानभन्दा बाहिरका कुनै पनि क्रियाकलाप वा व्यावहार स्वीकार्य हुँदैनन्। संविधान र कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार तथा जिममेवारी संविधानले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको हुँदा न्यायपालिका यो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नमा सम्बद्ध सबैबाट सहयोग र सद्भाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेकी छु।
आज हामी एतिहासिक परिक्षाको घडीमा उभिएका छौँ। र पद्धतिगत निर्माण, संस्थागत सुधार, सुदृढिकरणका लागि कठोरताका साथ अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। सबल र प्रभावकारी न्याय प्रणाली स्थापित गर्न सबै सरकोकारवाला निकायहरुको सहयोग, समन्वय, सहकार्य अत्यावश्यक रहेको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिका लोकतन्त्रको धरोहर हो।
–
कुनै पनि आवरणमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्याता प्रतिकुल क्रियाकलाप गरिनु कोही कसैको हितमा हुँदैन। कुनै वर्ग वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा न्यायपालिकाका स्थापित मुल्य र मान्यतामा कहीँ कतैबाट अतिक्रमण हुनु कसैको पनि हितमा हुँदैन। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा कुठाराघात भएमा कानुनको शासन धर्मराउँछ। प्रजातन्त्र डगमगाउँछ। नागरिकका हक अधिाकार प्रचलनमा कुण्ठित हुन पुग्दछ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दै सक्षमता अभिवृद्धि गर्न हामी सबैको कर्तव्य हो। हाम्रो सामुहिक रचनात्मक क्रियाशीलताबाट नै सशक्त र सुदृढ न्याय व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
(कानुन दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको मन्तव्य)
