काठमाडौं, २७ असोज. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरित मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री सहित ८ मन्त्रीको शनिबार सपथ हुँदैछ । माओवादी केन्द्रका मन्त्री समेत सरकारमा बहाल रहेका बेला मन्त्रीमण्डल ६२ सदस्यीय हुनेछ । अहिले नै जम्बो मन्त्रीमण्डलको रेकर्ड राखेको देउवा सरकारको यो अर्को रेकर्ड बन्दैछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराउन लागेका हुन् । राप्रपाबाट जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी, विक्रम थापालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ । यसैगरी कुन्ती साही, भास्कर भद्रा, सुशील श्रेष्ठ र कान्ता भट्टराई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ ।
सरकारमा जाने नजाने विषयमै राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर बनेको राप्रपा फुटेर राप्रपा प्रजातान्त्रिक सरकारमा सहभागी भईसकेको छ । राप्रपा प्रजातान्त्रिकले संसदीय दलका नेता दिपक बोहोराको नेतृत्वमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको पठाएको छ ।
अहिले फेरि राप्रपा पनि सहभागी भएको हो ।
भोलिबाट संसदको म्याद सकिँदैछ। कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारी तोड्दै माओवादीले प्रमुख विपक्षी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई निश्कासनको तयारी गरेका छन् । माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालय दिने भएपछि राप्रपाले दुई दिनअघि मात्रै देउवा सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले शनिवार सपथ दिलाउने गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरी राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय दिइसकेको छैन ।
राष्ट्रपतिको आपत्ति
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तारका लागि नाम पठाउन र सपथग्रहणको समय मिलाउन राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने निर्वाचन आचारसंहिताविपरित हुने भन्दै सपथग्रहणको समय हालसम्म नदिएको स्रोतले बताएको छ ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले भने सरकार विस्तारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा कुनै पत्र नआएको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले जम्बो मन्त्रीमण्डल संविधानसम्मत भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् । संसदको कुल संख्याको १० प्रतिशत सदस्यलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने भन्दै उनले ६० जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने तर्क अमेरिकामा पुगेर गरेपनि ६० जना पनि कटाएका छन् ।
आफ्नै हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै देउवाले तोडे आचारसंहिता
भदौ २६ मा ‘निर्वाचन आयोगले भन्यो- मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिता विपरीत’ शीर्षकको समाचार ट्वीट गर्दै कमल थापाले लेखेका थिए, ‘आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्नु र निर्णय सच्याउनु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ।’
एक महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहितालाई लत्याएर उनै कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । राप्रपाबाट पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँगै चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
शुक्रबार शीर्षनेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएलगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । आयोगमा पुगेर शुक्रबार त्यसरी हस्ताक्षर धस्काउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत थिए ।
एमालेले भन्यो- निर्वाचन आयोगले बदर गर्नुपर्छ
देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विपक्षी एमालेले विरोध गरेको छ भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्र छलफलमा जुटेको छ । माओवादीले शनिबार यसबारे धारणा बाहिर ल्याइने बताएको छ ।
माओवादीले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेपछि कांग्रेस सभपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बनेका थिए । उनले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बखास्र्त गर्ने योजनाका साथ कमल थापालाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउने काम गरेको भन्दै एमालेले पछिल्लो मन्त्री नियुक्ति बदर गर्न निर्वाचन आयोगले आदेश दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आयोगको निर्देशन विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गम्भीर घटना भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताए । नेम्वाङले भने, ‘आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेर फर्किएलगतै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनु गम्भीर कुरा हो, आयोगले यसलाई बदर गर्ने आदेश दिनुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर नगरे आयोगको भूमिका औचित्यहीन हुने र यस्तो आयोगले चुनाव सम्पन्न गराउन नसक्ने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ । आयोगले यसअघि दुई राज्यमन्त्री नियुक्ति सच्याउन देउवालाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, निर्णय सच्याउनु त परै जाओस्, उल्टै थप मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर आयोगलाई चुनौती दिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । हालैमात्र पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णयलाई आयोगले बदर गरेको थियो ।
Source: Onlinekhabar & Various Online
