६ मंसिर,पोखरा। प्रदेशसभा २ महिनादेखि रोकिएको छ । सरकारले बिजनेश दिन सकेको छैन् । बिजनेश विहिन प्रदेशसभा कहिले चल्छ थाहा छैन् । प्रदेश सरकारलाई अझै थुपै कानुन बनाउनु नै छ । सरकारले हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुअगावै २० वटाजति विधेयक तयार पार्ने र प्रदेशसभा सुचारु गर्ने अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । सरकारको चाहना अनुरुप प्रदेशसभालाई बिजनेश दिन यतिबेला मन्त्रालयमा धमाधम विधेयकको मस्यौदा तयार हुनुपर्ने हो । तर, परिस्थिती अर्कै छ । कानुन बनाउन प्रक्रिया थालनी गर्ने निकाय शून्यप्राय छ । असारमा बजेट ल्याएपछि अहिले त्यसको कार्यान्वयनमा पहल देखिनुपर्ने हो । मन्त्रालय अहिले सुनसान देखिन्छन् । मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु भेटिँदैनन् । उनीहरु जिल्ला दौडाहा र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त छन्, भने धेरै मन्त्रालयका सचिवहरु यतिबेला विदेशमा छन् । कोही विदेश छन्, कोही जिल्लामा त कोही औपचारिक कार्यक्रममा । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका ७ मन्त्रालय मध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान मात्रै केही समयको लागि देखिए । सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगर पनि मन्त्रालयमा थिईनन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुुर थापा संघीय सांसद हरि अधिकारीको छोरीको बिहेको निम्तो मान्न चितवन गएका थिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्साल मंगलबार मात्रै थाईल्याण्ड गए । गण्डकी प्रदेशबाट दोश्रोपटक विदेश भ्रमण गर्ने एकमात्र मन्त्री पनि उनै हुन् । लम्साल थाईल्याण्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा भाग लिन गएका हुन् । एसिया प्यासिफक क्षेत्रको वातावरण तथा विकास सम्बन्धि कार्यक्रममा सरकारको प्रतिनिधी बनेर उनी त्यहाँ गएका हुन् । मन्त्री मात्रै होईन्, गण्डकी प्रदेशको सिंहदरबारमा कर्मचारी पनि छैनन् । सरकारले बल्लतल्ल ल्याएका विधेयकहरु मन्त्रिपरिषदमा पठाउनु भन्दा अगाडि ती विधेयक अध्ययन गर्ने उपसमितिका कर्मचारी पनि छैनन् । प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेल चीनमा छन् । उनी चाईना एकेडेमी गभर्नेन्सले आयोजना गरेको एकहप्ते सेमिनारमा भाग लिन गएका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुईंकेल पनि चीनमा नै छन् । ‘मन्त्री नि छैनन्, कर्मचारी पनि छैनन्,’ एक उच्चस्तरका कर्मचारीले भने, ‘यसले सरकारलाई नै ढिला बनाउँछ ।’कर्मचारीलाई निर्देशन दिने मान्छे नै नभएपछि सबै अस्तव्यस्त हुने उनले सुनाए । सरकारका मन्त्रीहरू चालू आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ का रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर, सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले १ नम्बर दाबी गरेको प्रदेशका पछिल्ला गतिविधी भने निकै सुस्त देखिएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीले पहिलेपहिले विधेयकको लागि निकै अत्याउनुहुन्थ्यो, धमाधम विधेयक पनि आएका थिए’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्रीज्यू नै मन्त्रालय नआएको तीन दिन भयो, कर्मचारीलाई निर्देशन कसले दिने ?’सरकारले ल्याउने विधेयक सर्वप्रथम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान संयोजकत्वको कानुन मस्यौदा समितिमा जान्छ । तर, मन्त्री अन्य काममा नै व्यस्त देखिन्छन भने समितिका अन्य सदस्य विदेश भ्रमण छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने मस्यौदा समितिमा विधेयक नै नआएको दाबी गरे । ‘हामीकहाँ विधेयक आएका छैनन्, आएपछि छलफल गर्छौँ’ उनले थपे, ‘मस्यौदा बनाउनकै लागि मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्व रहनेगरि हामीले अर्को उपसमिति पनि बनाएको हुँदा त्यति असर पर्दैन ।’पछिल्ला समयमा कानुन निर्माणमा ढिलाई भएको भने उनले स्विकारे । ‘ढिलाई हुनुमा संघको कारण हो, संघले नबनाएसम्म हामीले पारित गरेका कानुनको अर्थ छैन, हामीले संघले पारित नगरेका तथा मस्यौदा तयार पारेका कानुनहरु नमुनास्वरुप मागेका छौँ तर संघले हामीलाई दिएको छैन्, यसैले ढिलाई भएको हो ।’ उनको भनाई थियो । सरकार गठन भएको नौ महिना सरकारले १९ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२ वटा कानुन बनाउन सहमति दिएको छ भने प्रदेश प्रहरी र लोकसेवा ऐन आफै बनाउँदैछ ।
