विशन क्षेत्री, पोखरा । प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतको आधारमा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । वर्षे अधिवेशनमा पेश भएको यो विधेयक अनुसार जनप्रतिनिधी र सरकारी कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउने छैनन् ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको अनुमतिपछि प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले यो विधेयक सदनमा छलफल र पारितको प्रस्ताव राखेका थिए । छलफल प्रस्तावसँगै विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गरि विधेयक पारित भएको हो । यो विधेयक वर्षे अधिवेशनमा नै प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो ।
विधेयक अनुसार संघीय संसद, प्रदेश सभा, जिल्ला सभा, गाउँ सभा वा नगर सभामा निर्वाचत वा मनोनित व्यक्ति पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सहकारीको सञ्चालक र लेखा समितिमा बस्न पाउँदैनन् । बसेको अवस्थामा यो विधेयक अनुसार तीन महिनामा राजीनामा दिनुपर्छ ।
प्रदेशको कार्यक्ष्ोत्र भित्र पर्नेे सहकारीको अभिलेख राख्ने तथा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संघ, संस्थाहरुको नियमन, प्रवद्र्धन, पूँजी, प्रविधि, ज्ञान, सीप, श्रम तथा प्रतिभालाई एकीकृत गर्न भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
विधेयकले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई सहकारीमा अंकुश लगाएको छ । जनप्रतिनिधीसँगै सरकारी कर्मचारी, बैंक, फाईनान्स, वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारी पनि सञ्चालक समितिमा रहनेछैनन् । तर, पेशागत आधारमा गठन हुने सहकारी संस्थामा सञ्चालक हुन बाधा नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकले सञ्चालक समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ भने समितिमा २ कार्यकाल मात्र बस्न पाईनेछ । एउटै व्यक्ति एकै समयमा एउटा मात्रै सहकारीको सञ्चालक समितिमा बस्न पाउनेछ । परिवारको एकभन्दा बढि सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन् ।
प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने
विधेयक अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिएर प्रदेश सहकारी बैंक गठन गर्न सकिनेछ । बचत स्विकार गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने वा बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउने सहकारी संघ र संस्था मिलेर बैंक गठन गर्न सक्नेछन् । तर, यसको पूँजी साधारण शेयरबाट मात्र बनाउन पाईनेछ ।
खुल्ला बजारमा शेयर बिक्री गर्न नपाईने
सहकारीले आफ्नो एक सदस्यलाई कुल पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढि शेयर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । विधेयकको आर्थिक श्रोत परिचालन सम्बन्धमा खुल्ला बजारमा शेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । सहकारी संस्थाले बैंक वा वित्तिय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमासमेत काम गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
यस्तै, बैठकले बर, पीपल तथा चौतारो संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको यो पहिलो विधेयक हो । मन्त्री विकास लम्सालले यो विधेयकलाई प्रदेशसभामा पारितको लागि प्रस्ताव राखेका थिए ।
प्रतिपक्ष मौन बसेतापनि सत्तापक्षको समर्थनको आधारमा बहुमतले यो विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक अनुसार, गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहको अनुमतिबिना बर पिपल काट्न नपाईने भएको छ । बर, पिपल काट्नै परेको खण्डमा स्थानीय तहको स्विकृति अनिवार्य चाहिन्छ ।
विधेयकको दफा ७ अनुसार कुनै पनि योजना बनाउँदा पनि बर, पिपल नपर्ने गरि सम्भाव्यता र विकल्पको अध्ययन गर्नुपर्नेछ । हटाउनै पर्ने भएको खण्डमा अति आवश्यक र न्युनतम बर, पिपल हटाउनुपर्ने विकल्पको छनोट गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकको दफा ८ अनुसार अभिलेखमा रहेको बर, पिपल काट्नुपूर्व स्थानीय तहको प्रमुख÷अध्यक्ष संयोजकत्व रहेको अध्ययन तथा सिफारिस समितिको सिफारिस आवश्यक पर्दछ ।
यो समितिमा स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष संयोजक रहने व्यवस्था छ भने डिभिजनल वन अधिकृत वा नीजले तोकेको प्रतिनिधी, सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष, सम्बन्धित आयोजनको प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
मुनाफा कमाउने आयोजनाको लागि बर, पिपल हटाउनुपर्ने भएको खण्डमा भने आयोजनाले ५ गुणा बढि रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यो विधेयक अनुसार, बर र पिपल बाहेक सार्वजनिक वा नीजि वा जुनसुकै जग्गामा प्राकृतिक वा कृत्रिम तरिकाले रोपेका वा हुर्केका प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व भएका वर, पिपल, समी, सोमी, लाकुरी, कदमजस्ता रुख वा सम्झनुपर्छ, भन्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । यस्तै, वर, पिपल र चौतारोसँगै भएको कुवा, कुण्ड, पोखरी समेत सम्झनुपर्नेछ ।
विधेयक अनुसार प्रदेशका सबै बर, पिपल र चौतारी स्थानीय तहको मातहतमा रहनेछन्, भने स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा अभिलेख समेत राख्नुपर्छ ।
यो ऐन विपरित काम कारबाही गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ५० को ‘ञ’ अनुसार बिगो भए बिगो असुल गरि एक हजारसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
यसबाहेक प्रदेशको यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल भएको छ ।
