काठमाडाैं । सरकारले दुरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेसँगै इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ । सो संशोधनमार्फत् सरकारले तारबाट चल्ने इन्टरनेटको मूल्य बढ्न नदिन विभिन्न छुट तथा सहुलियको व्यवस्था गरेको छ ।
यससँगै दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु साउन एक गतेदेखि बढाएको मूल्य फिर्ता लिने पक्षमा देखिएका छन् । राउटर, इन्ट्रानेट लिज डाटा कनेक्टिभीटी, मर्मत शुल्कमा नियमावली संसोधनमार्फत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएपछि व्यवसायीहरु मूल्य बृद्धिबाट ब्याक हुने संकेत गरेका हुन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठनका आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेर छुट दिएको रहेछ भने आफूहरुले मूल्य नबढाउने बताए ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दुरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णयलाई यस वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएपछि व्यवसायीहरु मूल्यवृद्धि गर्न अगाडी सरेका थिए । साउन एक गतेदेखि सो कर थपी समायोजन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५ /०७६ को बजेटले सेवा दस्तुर वापत १३ प्रतिशत शुल्क ग्राहकसँग लिने निर्णय गरेको थियो । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई आम उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धि नगरिदिन भनेपनि सरकार र व्यवसायी मिलेर बढेको मूल्य समायोजन गरिएको भट्टले जनाए ।
