पोखरा । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराका तीन जना न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेको छ ।
चितवनको भरतपुरस्थित आन्तरिक राजश्व कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको विषयमा उच्च अदालत पोखराका ३ जना न्यायाधीशमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरु रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले उच्च अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर रहेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले ८८ करोड ८१ लाख बढी अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको सूचना जारी गरेको थियो । गोर्खा ब्रुअरीले उक्त सूचना बदरको माग राख्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।
तीनै जनाले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेका थिए । पछि उच्च अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर र आन्तरिक राजश्व विभागले साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलाशले उच्च अदालत पोखराबाट जारी भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सोही इजलाशले क्षेत्राधिकार मिचेर मुद्दाको सुनुवाई गरी आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ ।
