सर्वोच्च अदालतमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ

512
0
Share:

काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । अदालतले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको ४७औं पेसीपछि बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि अख्तियारलाई जोशीको विषयमा निर्णय भएको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । सात वर्षदेखि सुनुवाइ नभएको सो मुद्दाको सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले फाइल बुझाएपछि जोशीको मुद्दामा बिहीबारबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सो मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको हो । तर, सर्वोच्चले अख्तियारसँग जोशीको अकुत सम्पति छानबिनका लागि भएको निर्णयको अभिलेख फाइल मगाउने आदेश भने बुझाउन सकेको छैन । जोशीको सम्पत्तिमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्न अख्तियारका तत्कालीन सहन्यायाधीवक्ता प्रेमराज कार्कीलाई तोकिएको थियो । उनलाई तोक्ने भनेर २५ वैशाख २०६० मा गरिएको निर्णय अख्तियारको अभिलेखमा नभेटिएको सचिव न्यौपानेले सर्वोच्चलाई गराएको जानकारीमा उल्लेख छ ।

बिहीबारको सुनुवाइपछि अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले अनुसन्धानको क्रममा खडा भएका केही निर्णय र पत्रसहित संलग्न राखी ४ असारमा लिखित जवाफ पेस गरे पनि अभिलेख फेला पार्न नसकेको भनी जवाफ दिएका थिए । ‘२५ वैशाख २०६० को निर्णयको फाइल प्राप्त नभएकै कारण विवादको सुनुवाइ नगर्नु मनासिव देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सोही कारण सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई तारेखमा राखी रहन नपर्ने भनेको छ । अब जोशीको अर्को पेसी हेर्दाहेर्दै १७ कात्तिकका लागि सुनुवाइ सरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।

विशेष अदालतले १० साउन २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । बिगो र जरिमाना गरी ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँसहित अदालतले डेढ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएको थियो ।जोशीको मुद्दालाई विशेषले ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८’बमोजिम पदबाट बाहिरिएको एक वर्षभित्रै मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सो अवधि नघाएर दायर गरेको कारण देखाउँदै खारेज गरेको थियो । विशेषको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारले २०६३ मंसिरमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

आयोगको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६८ चैतमा विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएकाले तथ्यभित्र प्रवेश गरी पुनः सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । सर्वोच्चको सो आदेशपछि विशेषले जोशीको मुद्दामाथि पुनः सुनुवाइ थाल्यो । अख्तियारले जोशीसँगै उनका आफन्त ताराराज पाण्डे, वासुदेव पन्त र रामकृष्ण तिवारीलाई समेत अकुत सम्पत्ति लुकाउन सहयोगीको भूमिका खेलेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्
Share: