पोखरा । इन्दिरा बराल (६५) डेढ वर्ष अघिसम्म पोखराको गैह्रापाटनमा बस्थिन् । जीवनको उर्जाशील समयमा आफूसहित परिवारका सदस्यले कमाएको पैसाले डेढ वर्ष अघि पोखराको मझेरीपाटनमा जग्गा किनिन् । त्यहाँ उनको पाँच आना जग्गा छ ।
अहिले उनलाई त्यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने हो कि भन्ने डरले सताइरहेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा फेरि अधिग्रहण गर्न लागिएको क्षेत्रमा उनको जग्गा पनि पर्छ ।
घरमा एक्लै बस्ने उनी त्यसले गर्दा अहिले चिन्तामा डुबेकी छन् । ‘भएको पाँच आना पनि सरकारले लैजाने भयो, अहिलेसम्म दुई करोड खर्च भइसक्यो,’ भावुक हँदै उनले भनिन्, ‘जिन्दगीभरको कमाइ यहीँ लगानी गरियो । अब अहिले सरकारले अन्याय ग¥यो ।’
इन्दिरा जस्तै पाीडित हुन् ५३ वर्षीया देवी कार्की । उनको पोखरा १४ भोटेचौतारामा २५ रोपनी जग्गा छ । सन्तानका लागि भनेर जोडिदिएको जग्गा कौडीको भाउमा जाने भएकाले पनि उनको चिन्ता बढेको छ । उनको जग्गा तेस्रोपटक पर्दैछ । उनले विगत सम्झदै भनिन्, ‘पहिलोपटक २०३६ सालमा अधिग्रहण गरिएको थियो, त्यसपछि पाँच वर्ष पहिले पनि परेको छ ।’
यी दुवै एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले दुई दर्जन बढीको समस्या उस्तै छ । करिब ४७ वर्ष पहिले अर्थात् २०२९ सालमा प्यासिफिक एशोसिएसन अफ ट्राभल एजेन्सी (पाटा) ले पोखराको पर्यटन विकासको गुरुयोजना तयार ग¥यो । गुरुयोजनामा पोखराको पर्यटन विकासका लागि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना गरियो ।
सोही विमानस्थल निर्माणका लागि ४२ वर्ष पहिलेदेखि थालिएको जग्गा अधिग्रहणको विषय अझै सल्टिएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि भन्दै २०३२ सालमा पोखराको छिनेडाँडामा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । त्यसपछि २०६९ सालमा थप ६ सय २९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । अहिले फेरि जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालिएको छ ।
दुई साताअघि जारी गरिएको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचनाले अहिले स्थानीयको निद्रा उडेको छ । सो सूचनामा विमानस्थलका लागि थप १४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । यसपटक दक्षिण पूर्वमा १ सय ६ रोपनी र उत्तरपूर्वतर्फ ४२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । दुईपटकसम्म आफ्नो जग्गा दिएका परियोजना प्रभावित अब भने जग्गा नदिने अडानमा छन् ।
अब अधिग्रहण गरिने भनिएको जग्गाका कारण १६ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । बिहिबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित पक्षले कुनै पनि हालतमा जग्गा नदिने बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले विमानस्थल आसपासका स्थानीयलाई पटकपटक आतंकित बनाइएको बताए । उनले अब कुनै पनि हालतमा आफूहरु जग्गा दिने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।
‘अहिलेको लागि तत्काल जग्गा नदिने पक्षमा छौँ, राज्यले केही शर्तहरु पूरा गरेर आउँछ भने हामी पनर्विचार गर्न सक्छौँ,’ उनले भने । यसअघिको अधिग्रहण गर्दा अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्ने, पहिलेको मुआब्जा लिन बाँकी रहेकाहरुको सबै समस्या समाधान गरिनुपर्नेलगायतलाई शर्तको रुपमा लिएको छ । पटकपटक अधिग्रहणको सूचना निकाल्नुभन्दा पनि एकैपटक जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष पौडेले विमानस्थल निर्माणले खेतीयोग्य जमीन मासिने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले भने, ‘विमानस्थलको रनवेले नहर पु¥यो, नालीको पानीले खेती ग¥यौँ ।’ यस्तै अर्का पीडित राजु कुमार थापाले खेतीयोग्य जग्गालाई मासेर निकालिएको पटके सूचनाले उठीबास भएको भन्दै सरकारलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्नेतर्फ अग्रसर बन्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘पटके सूचनाले हाम्रो उठीबास लगायो, अब एक इन्च पनि जग्गा दिन्नौँ ।’ उनले आफूहरु विकास विरोधी नभएको भन्दै नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत आवश्यकता नपाउँदासम्म जग्गा नदिने स्पष्ट पारे । पीडित पक्षले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था (आइकाओ) को मापदण्ड अनुसार फोरडी मोडलमा बनिरहेको छ । निर्माण पूरा भएपछि बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० वा सो सरहका जहाज आउजाउ गर्न सक्ने बताइएको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि ४ सय ५० जनाले नियमीत रुपमा काम गरिरहेका छन् । त्यसमा चिनियाँ २ सय जना र नेपाली २ सय ५० जना सक्रिय छन् ।
सन् २०२१ को जुलाई १० मा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ शुरूआत गरिएको विमानस्थलको निर्माण कार्य ६ महिना अघि नै सक्ने निर्माण कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा लिएर यो विमानस्थल बनाउन सुरु गरेको हो ।
२०३२ सालमा ३१ सय ५० रोपनी जग्गाको अघिग्रहणको सूचना जारी गरी २०३४ सालबाट मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको थियो । तात्कालीन समयमा १५० घर परिवार विस्थापित भएका थिए । अधिकांश अन्यत्र मिलाएर बसाइँसराइ गरे पनि बाँकीले सो स्थान छोडेर अन्यत्र गएका थिए । २०७५ सालमा अन्तिमपटक भनि आउटर पेरिफेरल रोडको नाममा तारबारको वरपर १० मिटर चक्लाईको जग्गा अधिग्रहण गरिएपनि अहिले फेरि अधिग्रहण गर्न लागिएको हो ।
स्थानीय जनताका माग र मुद्दा संक्षेपमा
*१४८ रोपनी थप जग्गा अधिग्रहणको निर्णय खारेज होस् ।
*यो बिस्थापन हो, अधिग्रहण होइन त्यसैले हामीलाई बिस्थापितसरह व्यवहार गरियोस् । घरको मुआब्जा दिँदा मूल्यह्रास प्रणाली लागू नगरियोस् ।
*आवासको सट्टामा उत्रै आवासको निर्माण हुन पुग्ने रकम क्षतिपूर्तिवापत दिइयोस् । मुआब्जा वितरणको बेलामा लाभाँस कर लिने प्रावधान खारेज गरियोस् ।
*करिब ६ हजार रोपनी उर्बरजमिन बाँझो राख्न नपरोस् । सिँचाईँको विकल्प अबिलम्ब दिइयोस् अथवा कृषि उपजमाथि क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
*विस्थापितको अधिकार बारेमा भएको डब्लुटिओको प्रावधान पूरा गरियोस् ।
*७ परिवारको १५ रोपनी जग्गाको सट्टाजग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन होस्। अथवा समय सुहाउँदो पुनर्मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
*खानेपानीको पाइप स्थान्तरण हुँदा समुदायले व्यहोरेको करिब २० लाख बराबरको क्षतिको भर्ताल होस् ।
*एअरपोर्टको चारै तिर आउतर पेरिफेरिको लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको १० मिटर चाक्लो जमिनलाई सार्वजनिक बाटोकै लागि मात्र प्रयोग गरियोस् । सो जग्गाबापत मुआब्जा लिन बाँकिको समस्या चाँडै सुल्झियोस् ।
*तीसको दशकमा भएका मुआब्जा वितरणका बेला राज्यले लगतकट्टा नगरिदिएका कारण ३६ बर्षसम्म हामीले तिरेको जग्गाको तिरो फिर्ता गरियोस् ।
*तारबार बाहिर कुनै संरचना बनाउन र बैंकिङ प्रक्रियामा जान नपाइने गरी लागू गरिएको २५ मिटरको मापदण्द खारेज होस् । सुरक्षाको मापदण्ड हो भने मापदण्ड वापतको क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
*टुक्रे जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
*परियोजनाका कारण हुने प्रदुषणका कारण हुने पर्यावरणीय क्षतिको मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरी सोको न्युनिकरणका उपायहरु अविलम्ब थालनी गरियोस् ।
*स्थानीय नागरिक जसले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि थातथलो दिए उनीहरूले उचित माग राख्दा उनीहरूलाई *विकास विरोधी ठानिने मानसिकता हटाइयोस् ! परियोजनाको निर्माण यथासमयमै सम्पन्न होस् ।
*जग्गा दातासँग गरिएको ग्राह्यताको रोजगारी लगायतका १६ बुदेँ सम्झौताका कार्यान्वयन होस् ।
तस्बिर-जक्सन डटकम
