काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको विरोधमा गत सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले उक्त विज्ञप्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।
‘नो नट अगेन’ ले पटक पटक परीक्षण भएर असफल रहेका नेताहरुर्ला पराजित गर्न भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाइरहेको छ । व्यक्ति तोकेर चलाइएको यो अभियान निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै आयोगले कात्तिक ११ मा एक विज्ञप्ति जारी गरी यसलाई रोक्न भनेको थियो ।
‘संगठित रूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा विभिन्न मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्यरश्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कुन र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छन्,’ आयोगले गत शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो विज्ञप्तिपछि आयोगको आलोचना भएको थियो ।
