काठमाडौै : चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सिर्जना भएको आर्थिक दायित्वको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र गरिसक्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) लाई परिपत्र गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आइतबार सबै कोलेनिका र प्रलेनिकालाई पत्र पठाउँदै असार २४ गतेपछि भुक्तानी रोक्न भनेको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र), एकल खाता कोष प्रणाली (टिएसए) र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) एक हप्ताका लागि बन्द हुनेछन् ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भुक्तानी निकासीका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि आवको अन्त्यमा धेरै भुक्तानी हुने प्रवृत्ति रोक्न र चालु आवमा सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्व आगामी आव सर्न गएमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका नरहने प्रवक्ता शम्भुप्रसाद मरासिनी बताउँछन् । ‘चालु आवमा भएको खर्चको भुक्तानी असार २४ गतेभित्र हुन नसकेको अवस्थामा र आगामी आवको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?’ भन्ने राससको प्रश्नमा प्रवक्ता मरासिनीले सम्बन्धित कार्यालय र लेखा उत्तरदायी अधिकारी त्यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
“आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नयाँ आव सुरु हुनु सात दिनअगावै चालु आवका सबै खाता बन्द हुन्छन् । चालु आवको भुक्तानी मिलान आगामी आवको बजेटबाट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालय तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छन् । यसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिका रहँदैन”, उनले भने ।
