भारतले हिन्दीलाई विश्वभाषा बनाउने प्रयास थालेको छ । भाषिक विविधताको मूल्य र हिन्दीलाई विश्वव्यापी भाषाको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न भारत सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दश लाख अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोजले राष्ट्रसंघको विश्व सञ्चार विभागकी उपसचिव मेलिसा फ्लेमिङलाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्दै बहुभाषिकताको बृहत्तर उद्देश्य तथा भाषागत समावेशिता प्रवर्द्धनमा भारत सरकारको यो योगदानबाट सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यो सहयोगबाट विश्वसंस्थाले हिन्दी भाषालाई बढी प्रयोग गर्नाका साथै त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हिन्दी भाषीको संलग्नता पनि बढाउने विश्वास भारतीय राजदूतले व्यक्त गरे । भारत सरकारले हिन्दी भाषाको प्रवर्द्धनका लागि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका गतिविधिको मल्टिमिडिया सामग्री र समाचारको उत्पादन, हिन्दीभाषी सर्वसाधारणसमक्ष फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्न तथा हिन्दी भाषा बोल्नेहरूको आवाजलाई विश्वव्यापीस्तरमा पुर्याउन सहायता रकम उपयोग हुने बताइएको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषामध्ये हिन्दी पनि एक हो । विशेषगरी यो भाषा भारतमा बोलिन्छ भने अन्य राष्ट्रमा पनि यो भाषा बोल्नेहरू छन् । भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघमा हिन्दीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको मुख्य कारण हिन्दी भाषीलाई विश्वव्यापी मान्यता दिनु हो ।
राष्ट्रसंघको ‘मल्टिमिडिया प्लेटफर्म’ बाट हिन्दी भाषामा समाचार, विचार, विश्लेषणलगायत सामग्री प्रकाशन एवम् प्रसारण भएपछि हिन्दी भाषीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय विषयमा बुझ्न र त्यसबारेका बहसहरूमा अझ सक्रिय रूपमा भाग लिन तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा थप समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने भारतको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
नियोगका अनुसार बहुल संस्कृति र समूहमा सञ्चार गर्न तथा आपसी समझदारीलाई बढावा दिने प्रयासस्वरुप राष्ट्रसंघलाई अनुदान रकम उपलव्ध गराइएको हो । भाषिक समावेशीकरणका माध्यमबाट विविधतापूर्ण र समान संस्कृतिको प्रवर्द्धनका साथै विभिन्न भाषिक समूहबीचको खाडललाई कम गर्दै हिन्दी भाषी जनसंख्यालाई बलियो बनाउँने तथा विश्वव्यापी घटनाहरूमा उनीहरूको सक्रिय संलग्नतालाई बढाउने नियोगको विश्वास छ ।
