म्याग्दी : अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण भएको १४ मेघावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ ।
म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रालिले निर्माण गरेको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको परीक्षण सफल भएपछि उत्पादित विद्युत् आजदेखि केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा आबद्ध गराइएको छ । आयोजनाका आवासीय इञ्जिनियर जोसेप बज्राचार्यले सबै परीक्षण सफल भएपछि घारखोलाको विद्युत् दाना सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको जानकारी दिए ।
“बाँध, क्यानल, सुरुङ, पेनस्टक, टर्वाइन, जेनेरेटर, स्वीचार्ड र प्रशारण लाइनलगायत सबै संरचना तथा उपकरणको परीक्षण सफल भएको छ”, उनले भने, “१५ दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीको उपस्थितिमा गत असार २६ गतेदेखि आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ पोखरेबगरमा रहेको घारखोलाको विद्युत् गृहबाट आठ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइनमार्फत दुई सय २० केभी क्षमताको दाना सवस्टेसनमा लगेर जोडेको हो । कालीगण्डकी करिडोर प्रशारण लाइनअन्तर्गतको दाना सवस्टेसनमा यसअघि ४२ मेघावाटको मिस्त्रीखोला र १३ मेघावाटको थापाखोलाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिएका थिए ।
घारखोलाको विद्युत् गृहदेखि सवस्टेसनसम्म जोड्ने प्रशारण लाइनमा समस्या देखिएपछि परीक्षण अवधि लम्बिएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ कुरिलाखर्कमा बाँध बनाइ घारखोलाको पानी तीन हजार पाँच सय मिटर लामो सुरुङबाट सोही गाउँपालिका, ६ अमिलाकाफलस्थित आउटलेटबाट एक हजार दुई सय मिटर पेनस्टक पाइपमा चार सय ८५ मिटर हेडबाट बेनी–जोमसोम सडक छेउको पोखरेबगरमा रहने विद्युत् गृहमा खसालिएको छ ।
रु दुई अर्ब ४१ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना विसं २०७४ चैतदेखि निर्माण थालिएको थियो । विसं २०७८ मा सक्ने लक्ष्य रहे पनि कोरोना, पहिरो, सडक यातायातको असुविधा लगायतका कारणले निर्माण अवधि दुई वर्ष लम्बिएको प्रवर्द्धकले बताएका छन् ।
इलेक्ट्रिकल ठेकेदार सिमर इनर्जी प्रालि इण्डिया, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार सिई हाइड्रोमेकानिकल वर्क प्रालिका प्राविधिकले विद्युत् गृहमा उपकरण जडान गरेका हुन् । सिभिल ठेकेदार साउथ एशियन इन्फास्टक्चरले भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो । विद्युत् गृहको नजिकै स्वीचार्ड बनाइएको छ । आयोजनामा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा एनआइसी एसिया, कुमारी र प्राइम कर्मसियल बैंकले लगानी गरेका छन् ।
नागरिक ऊर्जा बुटवल लिमिटेडको अगुवाइमा रुपन्देहीका सर्वसाधारणले पनि लगानी गरेका छन् । आयोजना प्रभावित र सर्वसाधारणका लागि संस्थापक सेयर लगानी आह्वान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवर्द्धकले बताएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नेत्रराज सुवेदीले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आएको आग्रहका आधारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल प्रारम्भ गरिएको जानकारी दिए ।
सरोकारवाला तथा विज्ञसँग हुने चरणबद्ध छलफलपछि मुलुकको संविधान र कानुनको प्रतिकूल नहुनेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता सुवेदीले भने, “विषयवस्तुहरु खुल्दै आएका छन् । केकस्ता विषयहरु कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने सवालमा जान परामर्श आउनेक्रम जारी रहेको छ तर तत्कालै कानुन बन्ने भन्ने होइन । यसले कानुनको रुप लिन केही समय लाग्नेछ ।”
सञ्चार मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ पनि जारी गरेको छ भने सोही वर्ष सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालहरुले नेपालको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकको मस्यदौ तयार गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग प्रश्न उठेपछि स्थगन भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले विसं २०७८ मा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरी विद्यमान साइबर सुरक्षाका चुनौती एवं साइबर अपराध नियन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग बढी सम्बन्धित देखिन्छ ।
गत मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने आचारसंहिताको उलंघन रोक्न निर्वाचन आयोगले आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ का आधारमा अनुगमन गरेको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सामना गर्न केही नयाँ व्यवस्था भएको थियो । आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, विज्ञ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोसमेतका प्रतिनिधि राखेर प्रेस अफिसमार्फत सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गरेको थियो ।
उक्त अनुगमनमाथि विभिन्न कोणबाट क्रिया प्रतिक्रिया आएपनि निर्वाचन व्यवस्थानका क्रममा सही सूचना स्थापित गराउन तुलनात्मकरुपमा प्रभावकारी मानिएको थियो ।
