काठमाडौं : आन्दोलनरत अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितलाई सरकारले छलफलका लागि बोलाए पछि मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको ९ सदस्यीय वार्ता टोली वार्ताका लागि तयार भएको छ।
उनीहरू कही समय अगाडि समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा वार्तामा बसेको समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए। आज (आइतवार) पत्र पठाउँदै गृह मन्त्रालयले वार्ताका लागि उनीहरूलाई बोलाएको थियो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ।
मिटरब्याजपीडितबाट पैदलयात्रा, प्रदर्शनलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
पीडितले न्याय पाउन नसकेको भन्दै उनीहरु २३ दिन लामो ‘न्याय मार्च’ गरेर काठमाडौं आएका थिए।
गत असारमा मुलुकीसंहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत गत असारमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएको थियो तर उक्त कानुनले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न नसकेको पीडितको भनाइ छ। गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो तर आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै उनीहरु फेरि काठमाडौंमा आएका हुन्।
