काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले गृहमन्त्रालय र मिटरब्याज पीडितहरू बीच सहमति बन्नु सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यसको दिगो समाधानका निम्ति राज्यले कार्यकारी निर्णयबाट वा कानून नै संशोधन गरेर सुदखोरीलाई पूर्ण निषेध गर्नुपर्ने बताए।
उनले निश्चित मापदण्डका आधारमा गरीबलाई ऋणमुक्त गर्ने, अदालतका मुद्दा फिर्ता वा खारेज गर्ने, सबैखाले ब्याजदर एक अंकभित्र कायम राख्ने,गरीब तथा साना किसान/व्यवसायीलाई विना धितो र न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने आदि कार्य गर्नै पर्ने बताएका छन्।
‘परन्तु युगौंदेखि सामन्तवादी शोषणको रूपमा जरा गाडेर बसेको यो गरीबहरूलाई ऋणको भारी बोकाएर ब्याजको स्याज र स्याजको पनि स्याज असुल्ने र घरबार हडप्ने सुदखोरी ( usury ) प्रथालाई समूल नष्ट गरेर गरीबहरूलाई पूर्ण मुक्ति दिलाउन सरकारले आयोगमाथि आयोग थपेर मात्र नपुग्ला। त्यसनिम्ति पीडित र अग्रगामी शक्ति/दलहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहौं!’, उनले लेखेका छन्।
सरकार र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच सोमबार चार बुँदे सहमति भएको थियो।झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिंडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए।
