पोखरा। सरुवा बदर गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवमै वहालीको माग गर्दै डा. बिनोदबिन्दु शर्माले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पोखराले सोमबार खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेशसमेतको उक्त रिट खारेज गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि स्वास्थ्य सचिव पदमा कार्यरत बिनोदबिन्दु शर्मालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्को कार्यालयको प्रमुख बनाएर पठाएपछि यही माघ ८ गते शर्मा अदालत पुगेका थिए।
शर्मालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको महानिर्देशक बनाएर पठाइएको र उनको ठाउँमा संघले पठाएका डा. विश्वबन्धु बगालेलाई पदस्थापन गरिएको थियो। शर्माद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले माघ ९ मा विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
रिटमा गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेशका मुख्य सचिव र सचिवमा नियुक्ति भएर आएका बगालेलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उक्त आदेशलगत्तै शर्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमै हाजिर हुदै आएका थिए।
अन्तरिम आदेशका लागि भने इजलासले माघ १४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ११ (४), गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ को दफा दफा ३० (५) गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०७९ को नियम (१)‚ (४) विपरीत सरकारले आफूलाई सरुवा गरेको भन्दै शर्मा अदालत पुगेका थिए।
