काठमाडौँ। सरकारले एकैपटक ७८ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। तर, काठमाडौं महानगरमा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभावको समस्या समाधान भएन। क्याबिनेट बैठकको ३ दिनपछि सार्वजनिक भएको सूचीमा महानगर दरबन्दी रहेका सरोज गुरागाईँको नाम छैन।
सुरूमा ८० जनाको सरुवा गरिएकोमा महानगरमा खटाइएका सचिव जान नमानेपछि २ जनाको नाम काटेर ७८ जनाको मात्र लिष्ट सार्वजनिक गरिएको बताइएको छ। यसबारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग सोध्दा सरुवा गरेर पठाएको मान्छे जान नमानेकाले केही दिन ढिला भएको बताए। जान नमान्नेको नाम भने उनले खुलाएनन्।
मन्त्री गुप्ताले भने, ‘एकजना सहसचिवलाई सरुवा गरिएको थियो अन्तिम समयमा जान मान्नुभएन। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै भएपनि २र३ दिनभित्र काजमा पठाउँछु। ’गुप्ताले सोमबार रिक्त ठाउँहरूमा छिट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने बताएका थिए।
संसद भवन परिसरबाट उनले भनेका थिए, ‘काठमाडौं महानगरपालिका मेरो कार्यालय हो । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने काम मेरो हो। मेयर सा’बको भूमिका त्यसभन्दा पृथक छ।’ ०८१ भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदीप परियारलाई महानगरबाट सरुवा गरेर सञ्चारमन्त्रालय पठाएको थियो। उनको स्थानमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सरोज गुरागाईँलाई पठाइएको थियो। तर, उनको मेयर बालेनसँग केमेस्ट्री मिल्न सकेन।
गुरागाईं अहिले बिदामा छन्। पुरानो बसपार्कस्थित ‘काठमाडौं टावर’को प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गरेको बालेनले उनीमाथि लगाएका छन्। व्यवसायी मनोज भेट्वालद्वारा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास नवीकरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै बालेनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँलाई कारवाही सिफारिस गरेका थिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरको कामकारबाही प्रभावित बनिरहेको छ। मेयर बालेन साहले २६ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गरेका थिए।
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा विजयी भएका थिए। मेयरको कुर्सीमा बसेयता उनले अहिलेसम्म ४ जना प्रशासकीय अधिकृतसँग काम गरिसकेका छन्। अहिले फेरि उनी पाचौं प्रशासकीय अधिकृतको खोजीमा छन्।
महानगरमा पुगेका ४ जनामध्ये तीनजना प्रशासकीय अधिकृतहरू छोटो समयमै सरुवा हुँदा कर्मचारीवृत्तमा चिन्ता छाएको छ । सहसचिवहरू विवादमा तानिने डरले महानगर जान इच्छुक देखिँदैनन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोषजति कर्मचारीलाई देखाएर आफू उम्किन खोज्ने प्रवृत्तिले पालिकामा कर्मचारी जान हतोत्साहित हुने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले गुनासो पोखे।
