पोखरा । विवादित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखादेखि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष संसदीय छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थल बनाउन नीतिगत निर्णयको आवरणमा एकपछि अर्को लुट मच्चाइएको निष्कर्ष निकालेको हो।
लेखा समितिले गत असारमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अध्ययन गर्न लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चरण लापरबाही गरेर भ्रष्टाचार गरिएको उल्लेखका साथै उपसमितिले थप अध्ययन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
उपसमितिको छानबिनबाट तत्कालीन खिराजत रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले नीतिगत निर्णयको आवरणमा पोखरा विमानस्थलको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको तथ्य फेला पारेको छ।
प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेर मन्त्रिरिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका रेग्मीले नै १४ अर्बमा सम्पन्न हुने भनी तयार इस्टमेटलाई सार्वजनिक खरिद ऐन र निवयमावली उल्लंघन गर्दै २२ अर्ब पुर्याएको पाइएको उपसमितिले जनाएको छ ।
अध्ययनका क्रममा कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको, निर्माण कार्यक्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको लगायत भ्रष्टाचारका काम देखिएको छ ।
उपसमितिले विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा निर्माण गरेर व्यावसायिक सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिमा सांसद लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव र रुक्मणी राना छन्।
