पोखरा । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गण्डकी प्रदेशमा ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशका २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्य औल्याइएको हो। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत रहेको छ। मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २.५७ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १.०३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।
बेरुजुको प्रतिशत दर प्रदेश अनुसार फरक फरक रहेको छ र कुल रकम ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो । देशमा कुल बेरुजु २।०७ प्रतिशत देखिएको हो ।
