पोखरा । गण्डकी प्रदेशको कार्यक्षेत्र र संरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ। संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको २०७४ सालको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा ७ मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
सोहीअनुसार प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ साल फागुन ४ गते ‘प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ जारी गरी ७ मन्त्रालय स्थापना गरिएको थियो।
तर, २०७८ साल जेठ ५ गते मन्त्रालयको संख्या बढाएर ११ पुर्याइएको थियो। त्यसयता चार पटक नियमावलीमा संशोधन गरी हेरफेर गरिएको छ।
पछिल्लो पटक २०८१ साल भदौ १६ गते नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय संख्या ७ बाट बढाएर ९ बनाइएको छ।
पटकपटक मन्त्रालयको सख्या बढाउने र घटाउने गर्दा सरकारकै काम प्रभावित भएको महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
