पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मानव अधिकारको सवालमा आफू सचेत हुनुपर्ने र अरूको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदेश प्रमुख भट्टले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार हनन भए नभएको बारे ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताए। सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो हक प्रयोग गर्दा मात्र समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न सकिनेमा प्रदेश प्रमुख भट्टको जोड छ।
‘हामी सबै आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र अरूका अधिकारप्रति सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । विधिको शासन लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मेरुदण्ड हो ।’ उनले भने- ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानूनी शासन एक अर्काका परिपूरक रहेका छन् । मुलुकमा सुशासन र विकासका लागि यस्ता संस्थाहरूको सम्वर्द्धन जरूरी छ।’
मुलुकमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्दै मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नमा आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै भट्टले आयोगले निरन्तर पर्यवेक्षण र अनुगमन गरी प्राप्त सुझावबाट नेपाल सरकारलाई मानव अधिकार संरक्षण गर्न थप मद्धत पुर्याएको उल्लेख गरे।
उनले भने- ‘मानव अधिकारप्रतिको आफ्नो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नको लागि नेपाल सरकारलाई योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा समेत आयोगले पुर्याउँदै आइरहेको सहयोगप्रति पनि धन्यवाद छ।’
मानव अधिकार मानिसले जन्मसिद्ध रूपमा प्राप्त गरी स्वतन्त्रतापूर्वक उपभोग गर्न पाउने आधारभूत अधिकार रहेको र यी अधिकारहरू मानिसको मानव मर्यादा, इज्जत र प्रतिष्ठाका लागि सिर्जित भएको हुँदा मानिसलाई मानिस भएर बाँच्नका लागि अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ।
‘मानव अधिकार मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनद्दारा सिर्जना हुने र राष्ट्रिय कानुनद्वारा कार्यान्वयन हुने हो।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने- ‘मानवले मानव भएर बाँच्न पाउनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी धारणा मात्र होइन, यो आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।’
राजनैतिक संरक्षण तथा दण्डहिनताको संस्कृतिले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गर्ने हुनाले यसतर्फ सबैपक्ष सचेत बन्नुपर्ने उनले बताए। ‘मानव अधिकार रक्षकलाई कार्यसम्पादनका लागि डरत्रास रहित सुरक्षित वातावरण जरूरी छ। मानव अधिकार रक्षकको संरक्षणले मानव अधिकारको सम्मान, लोकतन्त्रको संवर्द्धन, सुशासन, दिगो विकास र विधिको शासनको सम्मानजस्ता बृहत् उद्देश्यहरूलाई टेवा पुग्दछ।’ उनले भने।
मानव अधिकार सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव रहेको हुँदा मानवअधिकार शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले थपे – ‘मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सबैको दायित्व हो। यसको पालनाका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार रहनुपर्ने हुन्छ।’
