पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्रको औपचारिक उद्घाटन गरिएको छ। पोखरा-३३ पुष्पबस्तीमा स्थापना गरिएको उक्त केन्द्रको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका हुन्।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले सामाजिक न्याय र मानविय मर्यादालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा विशेष ध्यान दिइरहेको उल्लेख गरे। “यो केन्द्र गण्डकी प्रदेशको सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ,” उनले भने।
उनका अनुसार, केन्द्रको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको ७०५ लाख र पोखरा महानगरको ३०५ लाख लगानी हुनेछ। “अहिलेसम्म सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा समस्या भएको थियो, तर अब त्यो समस्या हटेको छ। पुनर्स्थापना केन्द्रका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाइसकिएको छ र सोहीअनुसार सञ्चालन हुनेछ,” उनले स्पष्ट पारे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८४ वटै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पठाइसकेको जानकारी दिंदै अब पालिकासँग सहकार्य गरी मनोसामाजिक परामर्शदाता पनि पठाउने तयारी भइरहेको बताए। आत्महत्या दर शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित सरकार अघि बढिरहेको उनले प्रस्ट पारे।
“राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने कुरामा नागरिक विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ,” उनले भने। महत्वपूर्ण साझेदारी र प्रतिबद्धता सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले उक्त केन्द्रको उद्घाटन आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।
उनले केन्द्रको सञ्चालनमा प्रदेश सरकारबाट कुनै बाधा नआउने र बजेट व्यवस्थापन समेत आवश्यकतानुसार गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, केन्द्रमा हिंसापीडित महिलाहरूलाई न्यूनतम ६ महिना र अधिकतम २ वर्षसम्म बस्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फण्डको अभावमा योजनाहरू रोकिन नहुने धारणा राख्दै, प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा महानगर र प्रदेशबीच सहकार्य गरेर भौतिक पूर्वाधारदेखि मनोसामाजिक सेवासम्मको संयोजनमा केन्द्र सञ्चालन हुने बताए।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले केन्द्र सामूहिक प्रयास र एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्ने धारणा राखे। प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलले दीर्घकालीन रूपमा स्थायी संस्था निर्माण गरेर परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सुरुवातमा ढिलाइ, अब परिणाममुखी कार्यान्वयनको आशा कोपिला नेपालकी विना सिलवालले घर, परिवार र समाजबाट समस्यामा परेका छोरीहरूको संरक्षणको आवश्यकता रहेको बताउँदै केन्द्रको संरचना बने पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको टिप्पणी गरिन्। “अब सरकार संवेदनशील बनेको देखिएको छ, यो सकारात्मक संकेत हो,” उनले भनिन्।
२०७५ सालमै पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारबीच पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनका लागि समझदारी भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाको विशेष पहलमा केन्द्र हाल सञ्चालनमा आएको हो।
केन्द्रको उद्घाटनसँगै अब घर-परिवार तथा समाजबाट बहिष्कृत, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका, तथा दुर्व्यसनमा फसेका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको विश्वास गरिएको छ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसद भीम कार्की, रेखा गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकाल, पोखरा-३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
समाजमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको आवश्यकता र यसको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै स्थापना गरिएको यो केन्द्र गण्डकी प्रदेश मात्र होइन, समग्र नेपालकै मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
