पोखरा । देश-विदेशका पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य फेवातालको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार शनिबारबाट पिल्लर गाड्ने काम सुरु गरिएको छ। तालको उच्चतम वर्षायामको जलस्तर (HFL) ७५४.५५ मिटर तोकिएको बिन्दुका आधारमा ६५ मिटरभित्रको सम्पूर्ण क्षेत्र फेवातालको जलाधार मानिनेछ। पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लेकसाइडस्थित बाराहीघाटमा एचएफएल-१ नम्बरको पिल्लर गाडेर कामको औपचारिक सुरुवात गरे।
त्यसपछि एचएफएल-२ नम्बरको पिल्लर पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्य, र एचएफएल–३ नम्बरको पिल्लर कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले गाडेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गठित फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको संयोजनमा ताल वरपर १,०५५ वटा पिल्लर गाडिने कार्य प्रारम्भ भएको हो।
स्थानीयको नाराबाजी र मुआब्जाको माग
पिल्लर गाड्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले उचित मुआब्जा नपाई ताल किनारको जग्गा राज्यलाई नदिने अडान राख्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे र मेयर आचार्यविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। ६५ मिटर क्षेत्र समेट्दा फेवातालको कुल संरक्षण क्षेत्रफल ७.६१६ वर्गकिलोमिटर अर्थात् १४,९७० रोपनी ५ आना २ दाम कायम भएको छ।
त्यसमध्ये १२,४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम क्षेत्रमा हाल तालको पानी फैलिएको छ भने बाँकी हिस्सा संरक्षण क्षेत्रको रूपमा मानिएको छ। पछिल्लो उच्च बहाव असार १२ गतेको वर्षालाई आधार मानिएको हो।
सर्वोच्चको आदेश र कार्यान्वयन ढिलाइ
२०७८ साल असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिँदै, तालको नाममा दर्ता कायम गर्न, ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन,र सौन्दर्यीकरणको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशमा ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन भनिएको भए पनि झन्डै २ वर्ष अध्ययनमै बितिएको छ। त्यसअनुसार २०३१ सालपछि दर्ता गरिएका सबै जग्गा खारेज गर्न र त्यसअघिका दर्तावालालाई मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। सहजीकरण समितिका अनुसार अहिले ती जग्गाको स्वरूप र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गर्ने चरणमा प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
