काठमाडौं। सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार अबेर रातिसम्मको छलफलपछि छ बुँदे सहमतिमा पुगेका छन्। वार्ता सकारात्मक भएको र समस्या समाधानमै केन्द्रित रहेको दुबै पक्षले बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासहितको निर्देशिका ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले त्यसको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका थिए। उक्त निर्देशिका खारेज नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने व्यवसायीको अडान छ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्र पठाउने र त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित अनुरोध गरिने सहमति भएको जानकारी दिए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली सदस्य सरोज सिटौलाले, निर्देशिकाको आपत्तिजनक बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गरिने स्पष्ट पारे।
यसैबीच, सोमबार बिहान गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो। यातायात व्यवसायीको तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोली सहभागी थियो।
गृह मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफलपछि दुवै पक्षले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि यातायात मन्त्रालयमा राति अबेरसम्म छलफल जारी राख्दै अन्ततः छ बुँदे सहमति तयार गरिएको हो।
सहमतिको औपचारिक सार्वजनिक विवरण भने आजको अर्को बैठकपछि सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
