पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकार आठौं आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छ। विनियोजन ऐनका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सभामा छलफल भइसकेको छ भने सरोकारवाला विज्ञसँगको परामर्श र राजनीतिक सहमतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिँदैछ।
तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नहुनु अब पुरानै कथा जस्तै भएको छ। योजनाहरू दीर्घकालीन र व्यवहारिक हुने भनिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिँदै आएको छ।
सरकारले जेठ २१ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखा परीक्षकको छैटौं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि अन्तिम छलफल चलिरहेको छ।
नीति बनाइए पनि कार्यान्वयन शून्य
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नै ८५ वटै पालिकालाई पक्की सडकमार्फत केन्द्रसँग जोड्ने नारा दिएको थियो। तर आठ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि पालिकाको केन्द्रसम्म अझै सडक पुग्न सकेको छैन।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि यही विषय उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, “राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने नीति लिइए पनि कार्यान्वयन देखिएन।”
लेखा समितिले मन्त्रालयसँग जवाफ माग्दा पाएको जवाफ भने ‘टालटुले’ शैलीको थियो। मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले चरणबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताएका छन्। तर समितिका सदस्यहरू उक्त जवाफबाट सन्तुष्ट देखिएनन्।
भौगोलिक कठिनाइ वा राजनीतिक अड्को ?
चुमनुब्रीमा अझै ३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी रहेको र त्यहाँ भौगोलिक कठिनाइभन्दा पनि मांसलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको अनुमति नपाएको कारणले काम अघि नबढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नार्पाभूमिको सन्दर्भमा सचिव अधिकारीले भने, “दुई विकल्प छन्, एउटा २६ किलोमिटर लम्बाइको ट्रयाक हो, जसमा ५ किलोमिटर मात्र खुलेको छ। बाँकी ६ किलोमिटर चट्टानयुक्त क्षेत्रमा पर्ने भएकाले ट्रयाक खोल्न मात्र डेढ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।” अर्को विकल्प घ्यारु-क्याङ्ला पास हुँदै जानुपर्ने हो, जुन ५३ सय मिटर उचाइ पार गर्नुपर्ने भएकाले निर्माण लागत झनै महँगो पर्न जान्छ।
नीति र बजेटमा तालमेल अभाव
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेलले कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजनाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा नराख्न अघिल्लो वर्ष नै निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। सदस्य सरस्वती गुरुङले काम गर्न नसकिने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा निरर्थक रुपमा विषय समावेश नगर्न सुझाव दिइन्। सदस्य द्रोण कुँवरले “त्यति थोरै जनसंख्या भएका ठाउँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्न सकिने” विचार समेत राखे।
विद्युतीय सवारी, गाडी मर्मत र खर्चको सवाल
बैठकमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनबारे पनि चर्चा गरियो। सदस्य जीत शेरचनले विद्युतीय गाडी खरिद तथा चार्जिङ स्टेशन विस्तारमा जोड दिए। “गाउँतिर जानका लागि केही फोरह्विलर आवश्यक भए पनि अन्य सवारी विद्युतीय बनाउन सकिन्छ, जसले खर्च घटाउँछ,” उनले भने।
उनले सरकारी गाडीहरूको मर्मत आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमार्फत नभई निजी वर्कसपबाट गरिएको भन्दै त्यसमा अनियमितता भएको आरोप लगाए।
विकास निर्माणमा दोहोरो मापदण्ड ?
महालेखाले गोरखाको बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण भइसकेको स्थानमा विकास निर्माण भइरहेको भन्दै त्यसलाई ‘बेरुजु’ देखाएको थियो। तर सदस्य सुशीला सिंखडाले त्यहाँ बस्ती नहटाइएसम्म आधारभूत सेवा आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो खर्चलाई ‘बेरुजु’ भन्न नमिल्ने बताइन्।
निर्णयमा राजनीतिक हाबी
‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार योजना छनोट र प्राथमिककरणमा राजनीतिक नेताहरूको स्वार्थ हाबी भएको छ। बटम टु टप (तलबाट माथितिर) दृष्टिकोण अनुसार योजना बन्नुपर्नेमा टप डाउन (माथिबाट तल) निर्णय प्रक्रिया हावी हुँदा स्रोतको विभाजन असमान र कार्यसम्पादन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिव वामदेव अधिकारीले मन्त्रालयहरूलाई आफ्नो अधिकारभित्र केन्द्रित रहेर काम गर्न सुझाव दिए। मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रालयको काम प्रभावकारी बनाउँदै बेरुजु कम गर्ने दिशामा आफू नेतृत्वको टोली काम गरिरहेको बताए।
