काठमाडौं । देशभरका ९७ प्रतिशत गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र पेस गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको अनुसार, कुल ४६० मध्ये ४४५ गाउँपालिकाले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट सभामा प्रस्तुत गरेका हुन्। तर, १५ वटा गाउँपालिकाले भने विभिन्न कारणले समयमै बजेट पेस गर्न सकेनन्। एक गाउँपालिकासँग अझै सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन।
समयमै बजेट नल्याउनुका प्रमुख कारणहरू
महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल द्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, निर्धारित समयभित्र बजेट पेस गर्न नसक्नुका पछाडि अध्यक्षको अस्वस्थता, जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्षेत्रबाहिर हुनु, आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी अभाव जस्ता कारण प्रमुख देखिएका छन्।
प्रदेशगत स्थिति : मधेशमा सबैभन्दा धेरै समस्या
प्रदेश अनुसार विश्लेषण गर्दा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकाले शतप्रतिशत बजेट पेस गरेका छन्, जुन प्रशंसनीय प्रगति हो। तर, मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ। यहाँका ५९ मध्ये ९ वटा गाउँपालिकाले असार १० भित्र बजेट ल्याउन सकेनन्, जसका कारण मधेशमा बजेट पेसको सफलता दर केवल ८५ प्रतिशत मात्र रह्यो। त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका २-२ गाउँपालिका तथा बागमती र कर्णाली प्रदेशका १-१ गाउँपालिकाले पनि समयसीमा गुमाएका छन्।
अबको चुनौती : समयमै पारित गर्नुपर्ने बजेट
महासंघका अनुसार, बजेट नपेस गरेका गाउँपालिकाहरूले निकट भविष्यमा सभा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यद्यपि, स्थानीय तहमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व र तयारी अभावका कारण बजेट पारित प्रक्रिया अवरुद्ध हुने सम्भावना कायम नै छ। महासंघले समयमै बजेट पेस गर्ने गाउँपालिकाको उत्साहजनक सहभागिताको प्रशंसा गर्दै बाँकी पालिकाहरूलाई शीघ्र सभा आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ।
