पोखरा । फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर स्थानीयमा देखिएको अन्योललाई सम्बोधन गर्दै पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुने र प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिने कुरामा आश्वस्त पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक दायित्व बहन गरिरहेको बताउँदै उनले हाल तालको वास्तविक सिमाना निर्धारणका लागि पोल गाड्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
यो चरण सकिएलगत्तै ६५ मिटरको दायराभित्र पर्ने जग्गाहरूको सिमारेखा सार्वजनिक गरिनेछ।
प्रमुख आचार्यका अनुसार, त्यसपछि कुन जग्गाले मुआब्जा पाउने र कुनको दर्ता खारेज हुने भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिनेछ। मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा तथा संरचनाको मूल्याङ्कन गरी संघीय सरकारबाट रकम सुनिश्चित भएर सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेपछि मात्रै तोकिएको क्षेत्र खाली गराउने कार्य अघि बढाइनेछ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “यो कुनै व्यक्तिगत लहड वा कसैप्रति लक्षित कार्य होइन, तसर्थ कृपया यथार्थ बुझी यो ऐतिहासिक कार्यमा साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ।” उनले ताललाई ‘लाइफलाइन’ को संज्ञा दिँदै यसको संरक्षणमा जुट्न सबैलाई आह्वान गरे ।
