पोखरा। गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत घरेलु मदिरा उत्पादनलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिने बाटो खुलेको छ। प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै, यसले ऐनको रूप लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो।
समितिले विधेयकको प्रस्तावनामा संशोधन गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट उत्पादन वृद्धि गर्ने, मदिरा आयात प्रतिस्थापन गर्ने, सांस्कृतिक रीतिरिवाजको संरक्षण गर्ने तथा विषाक्त नभएको गुणस्तरीय मदिरा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य थप स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि, प्रदेश सरकारले चालु तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घरेलु मदिरा नियमनसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। सरकारले यसलाई प्रदेशको आम्दानीको स्रोतका रूपमा समेत लिएको छ।
व्यावसायिक उत्पादनका लागि अनिवार्य इजाजत
विधेयक अनुसार, घरायसी प्रयोजन वा परम्परागत रीतिरिवाजका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म मदिरा तथा ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्दा कुनै इजाजतपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, व्यावसायिक उत्पादन गर्न चाहनेले अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्नेछ। समितिका सभापति भोजराज अयार्लका अनुसार, यो व्यवस्था आम नागरिकलाई राहत दिने प्रमुख व्यवस्था हो।
‘मर्चा’ उत्पादनमा कडा नियमन
विधेयकमा पहिलोपटक मदिराको गुणस्तर निर्धारणमा मुख्य भूमिका खेल्ने ‘मर्चा’ को उत्पादन र वितरणलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। मर्चाको व्यावसायिक उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न इजाजतपत्र आवश्यक हुनेछ। उत्पादनपश्चात प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ भने प्याकेजिङमा कच्चा पदार्थ, उत्पादन मिति, प्रयोग विधि र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
प्याकेजिङमा पूर्ण कडाइ
अबदेखि प्लास्टिकको पाउचमा मदिरा बिक्री गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनेछ। केवल तोकिएको मापदण्ड पुरा गरेका बोतलहरू प्रयोग गर्न पाइनेछ। बोतलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, अल्कोहलको मात्रा र मूल्य लगायत विवरण अनिवार्य रूपमा नेपाली तथा अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। गुणस्तर परीक्षणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने वा कुनै प्रमाणित प्रयोगशाला तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता
मदिरा उत्पादनका लागि स्थानीय स्तरमा पाइने कोदो, मकै, फापर, स्याउ, सुन्तला, ऐसेलु, चुत्रो आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ। यो कदमले स्थानीय कृषकलाई पनि लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
उल्लंघन गरे कडा कारबाही
विधेयकमा उल्लंघनकर्तालाई कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। बिना इजाजत वा तोकिएको गुणस्तर नपुगी मदिरा वा मर्चा उत्पादन तथा बिक्री गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी बिगो जफत, ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा अन्य प्रचलित कानुनअनुसार थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्बन्धित सरोकारवाला, विज्ञ तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँगको गहन छलफलपछि समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। अब यो प्रतिवेदन प्रदेश सभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। सभाबाट पारित भएपछि विधेयकले ऐनको रूप लिई घरेलु मदिरा उत्पादन, बजारीकरण तथा व्यवस्थापनमा औपचारिक कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नेछ।
