काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै मनाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २ मा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन हुने भएको छ। दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई पदमुक्त गर्ने फैसला पूर्णरूपमा सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचन आयोगले रुपन्देही-३ सँगै मनाङमा पनि सोही मितिमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी थालेको हो।
आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, अदालतको फैसलाले प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई सहज भएको छ। उनले दल दर्ता लगायतका कानुनी प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि मिति हेरफेर नगरी उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अब आयोगलाई प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘दल दर्ता लगायतका प्रक्रिया छोट्याएर भएपनि कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन हुन्छ।’
के छ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ?
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते दीपक मनाङेलाई प्रदेश सभा सदस्य पदबाट पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। सोमबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा उनी दोषी ठहर भइसकेकाले प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य रहेको उल्लेख छ।
सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार, यस्तो गम्भीर फौजदारी कसुर ‘नैतिक पतन’ अन्तर्गत पर्छ, जसका आधारमा कुनै पनि व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन्न अयोग्य ठहरिन्छ। सो फैसलाअनुसार, मनाङे गत वर्ष कात्तिक २० गते दोषी ठहर भएको मितिदेखि नै पदमुक्त भएका हुन्।
पुरानो मुद्दा, जेल जीवन
मनाङेले २०६१ सालमा ‘चक्रे मिलन’ समूहमाथि आक्रमण गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका थिए। उच्च अदालत पाटनले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष कात्तिक २० गते सदर गरेको थियो। हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्।
