पोखरा । प्रशासनिक खर्च घटाउने उद्देश्यसहित अघि बढेको गण्डकी प्रदेश सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणको प्रक्रिया टुंग्याएको छ। सत्तारूढ दलकै कर्मचारी संगठनको विरोधका बीच आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएन्डएम प्रतिवेदन पारित गर्दै करिब ३०० दरबन्दी कटौती गरेको हो।
यसअघि १८५ दरबन्दी कटौती गरिसकेको सरकारले हालसम्म जम्मा करिब ३०० दरबन्दी घटाएको हो। साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ९ वटा कार्यालय खारेज र दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यालय गाभ्ने निर्णय भइसकेको थियो। १५ दिनभित्र ओएन्डएम प्रक्रिया सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा तोकिएको समयभित्रै सरकारले निर्णय टुंग्याएको हो।
यसरी घटाइयो दरबन्दी
स्वास्थ्य मन्त्रालय: ७७
उद्योग तथा पर्यटन: ६८
सामाजिक विकास: ४६
वन मन्त्रालय: ३५
कृषि मन्त्रालय: ३४
मुख्यमन्त्री कार्यालय: १९
ऊर्जा मन्त्रालय: १८
भौतिक पूर्वाधार: ७
सरकारको तयारी र प्रक्रिया
आइतबार बिहानै मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव र सचिवहरूको बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा सबै मन्त्रीहरूलाई प्रस्तावित खाका प्रस्तुत गरी छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनाइएको टोलीले दिनभरमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
केही मन्त्रीहरूले कटौती गरिएका दरबन्दीप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि कतिपय बुँदामा फेरबदल गर्दै सहमति जुटाइएको थियो। अब तयार सूची मंगलबार सार्वजनिक गरिने तयारी छ।
दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिलमा परेका कर्मचारीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर हुनेछन्। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्ययोजना बनाउने तयारीमा सरकार छ। कटौतीसँगै साउनभित्रै गर्नुपर्ने सरुवा प्रक्रिया पनि पछि सारिएको छ, जसका लागि नियमावली नै संशोधन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, “प्रदेशमा हुने अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न हामी गम्भीर छौं। ओएन्डएम प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेरै छाड्छौं।”
