पोखरा। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनेरेसन जी आन्दोलनका कारण गण्डकी प्रदेशमा सरकारी संरचनाहरू, सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर तथा महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूसमेत ध्वस्त भएपछि प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न र क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न पाँच महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मितव्ययिता अपनाउँदै बजेटलाई पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्ने र तत्कालका लागि अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो।
१. तालिम, सेमिनार, भ्रमण र कार्यक्रम स्थगित, रकम पुनर्निर्माणमा खर्च
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये तालुक कार्यक्रम, सेमिनार, भ्रमण र तालिमलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारका आर्थिक मामिला तथा सरकारका प्रवक्ता टकराज गुरुङका अनुसार, यस निर्णयबाट ठूलो मात्रामा रकम बचत हुनेछ, जुन पुनर्निर्माण तथा मर्मतमा उपयोग गरिनेछ। “यो निर्णयले ठूलो मात्रामा रकम सञ्चित हुन्छ। उक्त रकम पुनर्निर्माण र मर्मतमा गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो,” मन्त्री गुरुङले भने। यद्यपि, कति रकम बचत हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन।
२. पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ता नलिने
प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारीहरूले तत्कालका लागि बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरिएको छ। यसमा मन्त्रिमण्डलका सदस्य, अन्य राजनीतिक नियुक्तिप्राप्त पदाधिकारी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्य, प्रदेश न्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि समावेश छन्। यो निर्णयले मितव्ययिताको सन्देश प्रवाह गरेको छ र प्रदेश सरकार स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापनमा प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ।
३. तत्कालका लागि कर्मचारीलाई अन्यत्र काजमा नखटाउने
हालको असामान्य परिस्थितिमा कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र काजमा खटाउँदा सेवा प्रवाहमा थप अवरोध आउन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने निर्णय गरिएको छ। यसले कर्मचारीलाई हाल कार्यरत स्थानमा नै रहेर सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन प्रोत्साहित गर्नेछ।
४. अत्यावश्यक सेवा तुरुन्त सुरु गर्ने र क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन
मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक सेवाहरू तुरुन्त सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि आन्दोलनले पुर्याएको सम्पूर्ण क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तथ्यांक तयार पार्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ। मन्त्री गुरुङले अहिले क्षतिबारे अनुमान मात्र सार्वजनिक भएको भन्दै सरकारले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा तुरुन्त दिनुपर्छ। त्यसैले सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अस्थायी व्यवस्था मिलाइनेछ,” उनले भने।
५. पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि नेपाल सरकार (संघीय सरकार) सँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको छ। प्रवक्ता गुरुङका अनुसार, प्रदेश सरकार आफैंले मात्र ठूलो पुनर्निर्माण सम्भव नभएकाले संघीय सरकारसँग प्राविधिक र वित्तीय सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यो बैठकले आन्दोलनले पुर्याएको क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ। “आन्दोलनका कारण सरकारी निकायहरूमा ठूलो क्षति भएको छ। कतिपय भवन कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले तत्काल मर्मत गर्ने र प्रयोगै गर्न नसक्ने भवन पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो,” मन्त्री गुरुङले भने।
गण्डकी प्रदेश सरकारले यस विध्वंशबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्ने र प्रदेशको प्रशासनिक तथा भौतिक संरचनालाई बलियो बनाउने दिशामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
